चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै डा. गोविन्द केसीले सुरु गरेको अनशन २३ औं दिनमा पुगेको छ । १८ पटकसम्म अनशन बस्दा पनि आफूले उठाएको माग सुनुवाइ नगरेको आरोप लगाउँदै केसीले उन्नाइसौं अनशन सुरु गरेका हुन् । उनले उठाएका अधिकांश माग पूरा भइसकेको सरकारी जिकिर छ । केसी पक्षले भने अनशनलाई सरकारले हल्का रूपमा लिएको र सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारलाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप लगाएको छ । दुई पक्षको आ–आफ्नै अडानका कारण केसीको स्वास्थ्य अवस्था भने जटिल बन्दै गएको छ । अहिलेको आवश्यकता जसरी भएपनि उनको जीवन रक्षा गर्नु हो । माग पूरा गराएर उनको अनशन तोडाउन सरकारले नै पहलकदमी लिनुपर्छ । तर त्यसतर्फ भने सरकारको कुनै ध्यान पुगेको छैन । यतिखेर कोरोना महामारीले सबैभन्दा बढी समस्या वा संकटको क्षेत्र नै स्वास्थ्य भएको छ । मुलुकभर संक्रमित संख्या बढिरहेको छ भने मृतक पनि थपिँदै गएका छन् । सरकारले कोरोनाको नाममा ठूलो रकम खर्च गरिसकेको छ । खर्च रकम विवादित बनेको छ । एकातिर जनताले यथोचित उपचार पाउन नसकिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर सरकारी पदाधिकारी सेवा पुर्‍याएको दावा गरिरहेका छन् । यसैगरी खर्च प्रक्रियामा अनियमितता र भ्रष्टाचारका प्रकरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । महामारी नियन्त्रणमा मात्रै होइन, राज्यको जिम्मेवारीमा पनि सरकार चुकिरहेको अवस्था छ ।

दुःखको कुरा, सरकार चिकित्सक केसीका माग पूरा गर्न त आनाकानी गर्छ नै, उनलाई सुखले अनशन बस्न पनि दिँदैन । सत्याग्रहँका रुपमा अनशन बसेकै अवस्थामा केसीलाई सरकारले पटक–पटक अपहरण शैलिमा रोक्ने प्रयास गर्दछ । अनशनको दिन लम्बिँदै गएपनि, केसीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक भएपनि सरकार भने बेखबर जस्तै छ । लाग्छ, सरकार उनको छायादेखि पनि डराइरहन्छ । जनस्वास्थ्यप्रति वास्तविक चिन्ता नभएकैले हुनुपर्छ, हरेक सरकारका लागि उनी टाउको दुखाइको विषय बनिरहेका छन् । उनका अधिकांश माग पनि पुरानै छन् । जनताप्रति जवाफदेही सरकारले स्वतः गर्नुपर्ने कामका लागि कसैले निरन्तर सत्याग्रह गर्नुपर्ने अवस्था स्वयंमा उदेकलाग्दो छ । सरकारले अहिले सम्म पनि यस विषयमा जवाफ दिन सकिरहेको छैन । स्वयं दायित्वबोध गर्न सक्नुपर्ने सरकारले एउटा निस्वार्थी अनशनकारीको अभियानलाई कदापी व्यर्थैको अर्घेल्याइँ ठान्नु हुँदैन । तसर्थ सरकारले यस विषयमा जवाफदेही बन्दै सत्याग्रहीको स्वास्थ्य अवस्था जर्जर नबन्दै माग कार्यान्वयनको मार्गचित्र सहित सरकार उनीसित अविलम्ब वार्तामा बस्नुपर्छ र प्रस्ट प्रतिवद्धताका साथ अनशन तोडाउने दिशामा लाग्नुपर्दछ ।