जनताले कर किन तिरेका हुन् ? यी र यस्तै खाले महामारीका बेला सरकार हाम्रो कवच बनेर उभिन्छ भन्ने सोंचले जनताले कर तिरेका हुन् भन्ने कुरालाई बिर्सनुहुँदैन । त्यसकारण सरकारले आफ्ना हरेक दायित्व र जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ । अहिले सरकारले गर्ने हरेक क्रियाकलाप जनपक्षीय हुनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि कोभिड–१९ ले थला परेको विश्व समुदाय मध्ये नेपाली पनि अत्यन्तै त्रास र भयावह अवस्थामा छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरुले गर्ने हरेक क्रियाकलाप जनपक्षीय र जनताका स्वास्थ्य सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो भएको पाइएको छैन । सरकारले कोभिड–१९ महामारीमा केवल लकडाउन र निषेध गरेर मात्रै पनि समस्याको समाधान सम्भव छैन, यी सबै समस्या र जनताको त्रासलाई न्यूनिकरण गर्दै जाँच हड्ताल र संक्रमितका लागि उचित उपचारको व्यवस्थापन गर्दै संक्रमण नियन्त्रणका लागि विभिन्न खालका नयाँ–नयाँ उपायको अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मूलुकभित्रका हरेक जनताका स्वास्थ्य समस्या र सबै खाले महामारीबाट बच्ने र बचाउने उपाय सरकारले साेंच्नुपर्ने हुन्छ । सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछाडी हट्न हुँदैन । साथै महामारीका कारण परेको आर्थिक, सामाजिक तथा शारीरिक ताप र त्रासको अन्त्यका लागि सरकारका तर्फबाट आर्थिक प्याकेज, राहत र महामारीका बेला आवश्यकपर्ने हरेक उपभोग्य वस्तुको वितरण र सहुलियतपूर्ण अवस्था श्रृजना नहुँदासम्म जनताले सरकार भए नभएको अनुभूति गर्न पाएनन् । देशभित्रको कुनै पनि भूगोलमा बसोबास गर्ने हरेक जनताको अभिभावकत्व त्यो देशको सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ । मूलुक भित्रका हरेक जनताका स्वास्थ्य समस्या र सबै खाले महामारीबाट बचाउनु राज्यको दायित्व हो । त्यसो नगर्दा कोभिड–१९ समुदाय माथि नै आक्रामक हुँदै गयो । त्यसकारण पनि यो सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको छ । सरकारले कोभिड–१९ महामारीमा केवल लकडाउन लगाएर मात्रै पनि समस्याको समाधान नहुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्दै जनताका हरेक समस्याको छिटो भन्दा छिटो समाधान खोज्नुको विकल्प छैन । त्यसकारण यी सबै समस्या र जनताको त्रासलाई न्यूनिकरण गर्दै जाँच हड्ताल र संक्रमितका लागि उचित उपचारको व्यवस्थापन गर्नु नै सरकारको प्रमुख दायित्व हो ।