रामचन्द्र रायमाझी
पाल्पा । तपाईले आफ्नो स्वामित्वको कृषियोग्य जग्गा बाँझो राख्नु भएको छ ? त्यसो हो भने अब त्यसमा केही न केही उब्जनी गर्ने गरी तयारी थाल्नुस् । स्थानीय सरकारले अब बाँझो रहेको कृषियोग्य जमिन उपयोग गर्ने कृषकलाई अनुदान दिने भएका छन् । पछिल्लो समय कोरोनाका कारण देशको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भइरहँदा जिल्लाका केही स्थानीय सरकारले कृषि व्यवसायमा आकर्षण बढाउन र गाउँघरमै रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न कृषकलाई अनुदान दिन थालेका हुन् । यस अघि लामो समयदेखि बाँझो रहेको जमिन उपयोग गरेर खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान दिने घोषणा गरेको जिल्लाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले अहिले कृषकहरुलाई अनुदान दिन थालेको छ । गाउँपालिकाले सबै वडाबाट बाँझो जग्गाको प्रयोग गर्न चाहने कृषकहरुको लगत संकलन गरी अनुदान दिन थालेको हो । अहिलेसम्म वडा ४, ६, ७ र ८ का ६४ जना कृषकलाई अनुदान दिइसकिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले बताए । उनका अनुसार ४७ जना कृषकले बाँझो जग्गामा धान, मकै, कोदो उत्पादन गर्ने र १७ जनाले फलफूल सुन्तला, कागती खेती गर्ने गरी अगाडि बढेका छन् ।

तरकारी तथा फलफूल खेती गर्नेलाई प्रतिरोपनी २ हजार, खाद्यान्न उत्पादन गर्नेलाई प्रतिरोपनी ३ हजारका दरले अनुदान दिइएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । उनका अनुसार फलफूल उत्पादन गर्ने कृषकलाई दुई हजार दिइने भने पनि अहिले पहिलो चरणमा ४० प्रतिशत मात्र दिइएको छ । हुन सक्ने खाद्य संकटलाई मध्यनजर गर्दै २ वर्षदेखि बाँझो रहेका खेतीयोग्य जमिन सदुपयोग गरी तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न उत्पादन गर्ने कृषकलाई गाउँपालिकाले अनुदान दिन थालेपछि कृषकहरु व्यवसायिक कृषितर्फ आकर्षित भएका छन् । गाउँपालिकामा खेती योग्य उर्वर जमिन रहे पनि यहाँका अधिकांश कृषकहरुले जमिन बाँझो राख्ने गरेका छन् । अहिले अनुदान पाइने भएपछि भने कृषकहरु खेतीपाती गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेका हुन् । जमिन बाँझो राख्ने कृषकहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप गाउँपालिकाले अनुदान दिन लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले बताए । उनले भने ‘लामो समयको लकडाउनका कारण खाद्य संकट हुनसक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको आँकलनलाई मध्यनजर गरी उत्पादन बढाउन कृषकलाई गाउँपालिकाले अनुदान दिएको हो ।’

सम्भावित खाद्य संकटलाई मध्यनजर गर्दै किसानलाई खेती गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न दिएको अनुदानले महत्वपूर्ण टेवा पुग्नेमा अध्यक्ष कार्कीले विश्वास व्यक्त गरे । अनुदान लिने प्रयोजनका लागि मात्र बाँझो जग्गा उपयोग गर्ने कृषकका हकमा भने गाउँपालिकाले गाउँसभाले तोकेबोमोजिम प्रति रोपनी बराबर वार्षिक ५० रुपैयाँका दरले भूमिकर लिने जनाएको छ । अनुदान पाएपछि कृषकहरु अत्यन्तै उत्साहित भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेतबहादुर खत्रीले बताए । उनले भने ‘एकतर्फ गाउँपालिका भित्रको खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने र अर्को तर्फ खाद्यान्न संकट आउन सक्ने सम्भावना भएकाले समयमै समस्या समाधानका लागि गाउँपालिकाले कृषकलाई अनुदान दिन थालेपछि कृषक उत्साहित भएका हुन् ।’ गाउँपालिका भित्र ६ सय ३२ रोपनी जग्गा बाँझो रहेको गाउँपालिकाका कृषि शाखा संयोजक सुनिता पोखरेलले बताइन् । उनले भनिन् ‘सबै बाँझो जग्गामा कृषकहरु खेती गर्न तयार रहेका छन् ।’ बाँझो जग्गामा अहिले सम्म १ सय ७० जना कृषकले व्यवसायिक खेती गर्न निवेदन दिएकोमा अनुदानका लागि १ सय १४ जना मात्र छनौटमा परेको पोखरेलले बताइन् ।

संभावित खाद्य संकट रोक्नका लागि जिल्लाका रामपुर नगरपालिका र माथागढी गाउँपालिकाले पनि बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान दिने निर्णय गरेका छन् । माथागढी गाउँपालिकाले बाँझो जग्गामा खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफुल खेती गर्नेलाई प्रतिरोपनी तीन हजार दिने निर्णय गरेको अध्यक्ष सन्तोष थापा मगरले बताए । उनका अनुसार यदि कुनै पनि कृषकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको बाँझो जमिन उपयोग नगरे तीन वर्षका लागि सम्झौता गरी भाडामा समेत दिन सक्ने छन् । गाउँपालिकाले अहिले जमिन बाँझो राख्नेहरुको लगत संकलन कार्य गरिरहेको छ ।