संघीय सरकारले विपन्न नागरिक, अशक्तता भएका, असहाय, एकल महिला, अपांगता भएका, ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था गर्ने नीति लिएको छ । सरकारको यस्तो नीतिमा सम्पन्न नागरिकसँग शुल्क लिने र विपन्नलाई निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने रहेको छ । अस्पतालमा पुगेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भए, अस्पतालबाट सिफारिस गरे वा उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरे सरकारले नै खर्च बेहोर्ने बताइएको छ । सरकारको नीति अनुसार अरूले भने परीक्षण र उपचार खर्च आफैं बेहोर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले महामारीका बेला संक्रमितलाई विभेद गरेको भन्दै सर्वोत्र विरोध समेत भएको छ ।

कोरोना संक्रमणको सुरुवाती चरणमा नियन्त्रण र परीक्षणमा अन्धाधुन्ध खर्च गरेको सरकारले संक्रणम दर बढ्दै जाँदा यस्तो निर्णय गरेपछि विरोध हुनु स्वभाविक पनि हो । हुनेसँग लिने र नहुनेलाई निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारी निर्णय भए पनि यस प्रावधान अस्पष्टताका कारण सर्वत्र निराशासँगै विरोध भएको हो । यस्तो अवस्थामा कस्ता नागरिकले निःशुल्क उपचार पाउँछन् र कसले पाउँदैनन् भन्ने स्पष्ट पार्न जरुरी छ । जसरी भएपनि कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट राज्य विमुख हुने छैन भन्ने विषयमा नागरिकलाई सरकारले विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । आठ महिनादेखि कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको प्रयासमा खर्च सही थियो कि थिएन, त्यो अध्ययनको पाटो बन्न सक्ला, तर नेपालजस्तो आर्थिक रूपमा विपन्न मुलुकले यो मामिलामा गरेको खर्च धेरै हो । सरकारले अब यो नीतिमा लक्षित वर्ग निक्यौल गरी उपचार सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले गर्दा वास्तविक नागरिक मारमा नपरुन् । यसर्थ सरकारकाले ल्याएको यो व्यवस्थाको प्रभावकारी र न्यायसंगत कार्यान्वयन हुन जरुरी छ ।