सडक दुर्घटनाका कारण देशले आर्थिक रूपमा सक्रिय ठूलो जनसंख्या गुमाइरहेको छ । शुक्रबार मात्र गुल्मीको ईस्मा ४ हुलमा लु१ज ११६६ नम्बरको जिप दुर्घटना हुँदा नेपाली सेनाका दुई जवान सहित एकै गाउँका ६ जनाले ज्यान गुमाए भने २ जना घाइते भए । साँघुरो सडकमा तीव्र गतिमा सवारी चलाएका कारण दुर्घटना भयो । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । पहाडी क्षेत्रका अधिकांश सडक साँघुरो र चालककै लापरवाहीले नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । सडक सुरक्षाका लागि चालक सबै हिसाबले योग्य र जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने मान्यतासहित यातायात व्यवस्था विभागले २०६९ सालमा ‘व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी नियमावली’को मस्यौदा बनाएको थियो । तर, २०७१ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर लागू गर्ने तयारी क्रममै नियमावली थन्क्याइयो । सडक सुरक्षाका लागि नगरी नहुने समयानुकूल नीतिगत व्यवस्थासहित सुरक्षाको प्रणाली बनाउने काम नै नहुँदा दिनानुदिन दुर्घटना बढिरहेका छन् । दुर्घटना नागरिकका लागि सामन्य जस्तै भइसकेको छ । दुर्घटनामा पर्ने र तिनका परिवारले बेहोर्नु परेको क्षतिका बारेमा सरकार नै संवेदनशील देखिदैन । पछिल्ला दिनमा राजनीतिक नेताहरूले सडक दुर्घटनाका पीडितहरूलाई सान्त्वना र सहानुभूति प्रकट गर्न थालेका छन् । तर, दुःख र सहानुभूति प्रकट गर्ने औपचारिकता पूरा भएपछि तिनले आफ्नो दायित्व बिर्सन्छन् ।

सडक दुर्घटना नेपालमा नियमित जस्तै बन्न पुगेको देखिन्छ । दुःखको कुरा यस्ता अधिकांश दुर्घटना मानवीय सावधानीबाट रोक्न सकिन्थ्यो । तर त्यो हुन सकिरहेको छैन । दुर्घटनामा सरकारलाई दोष दिइयो भने अन्यथा नहोला । सरकारसँगै चालक, यातायात व्यवसायी, सडक निर्माता, यात्रु स्वयंसमेत दुर्घटनाका लागि दोषी हुन्छन् । दुर्घटनाबाट यी सबै पक्ष पीडित हुने भए पनि रोकथामका लागि इच्छुक र अग्रसर नहुनु भनेको विडम्बना हो । सरकार र राजनीतिक दल अलिकतिमात्रै भए पनि संवेदनशीलता र सजग रहने हो भने सडक दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ । अहिले दुर्घटनाको मूल कारक जथाभावी बनाइएका डोजरे बाटाहरू हुन् । त्यस्ता सडक निर्माणमा मूलतः यिनै सरकार र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू बढी जिम्मेवार छन् । सडकको रेखांकन र निर्माण प्राविधिक विषय भएकाले ती पक्षमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश सबै सरकार र दलका नेताले आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई दिनु आवश्यक छ । सडकको क्षमता र अवस्था हेरेर मात्र यात्रु बोक्न दिने हो भने पनि दुर्घटना धेरै कम गर्न सकिन्छ । सरकारले यात्रुवाहक सवारीको निगरानी र नियमन गर्न पर्याप्त ट्राफिक प्रहरीमात्रै खटाउन सके पनि दुर्घटनामा कमी आउनेछ । यसर्थ सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले खोक्रा आश्वासन, सहानुभूति र समवेदनाको प्रकट गर्न छाडेर अब दुर्घटना नियन्त्रणमा गम्भीर बन्न जरुरी छ ।