नेपालमा परिवर्तनका नाममा धेरै आन्दोलनहरु भए । कतिपय आन्दालनले साथर्कता पाए भने कति त्यत्तिकै हराए, कति अझै पनि जारी छन् । अधिकांस आन्दोलनहरु अधिकार प्राप्तिका लागि नै भए । तर देशमा भएको भ्रष्टाचार, अनियमिता र सुशासनका विषयमा सार्थक आन्दोलन भने हुन सकेनन् । यो आफैमा विडम्बनाको कुरा हो । नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदै गएको छ । यसको नियन्त्रणमा कसैको पनि ध्यान जान सकेको छैन् । कर छलीका घटना दिनदिनै सार्वजनिक भइरहेका छन् । तस्करीका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । मालपोत कार्यालयमा काम गर्ने सामान्य नायब सुब्बाले १५ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेका घटना छन् । यस्तो दोहोरिन नदिन कुनै प्रणालीगत सुधारमा कुनै पनि सरकार काम गर्दैनन् । नेपाल वायु सेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी जहाज ल्याउँदा ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको विषय बाहिर आयो तर यत्रो ठूलो अनियमितताका बारेमा अख्तियारले कुनै छानबिन गरेर दोषीमाथि मुद्दा दायरै गरेन ।

सरकारका प्रमुखले यस्तो घटनामा स्वतन्त्र छानबिन गरी सुरुदेखि संलग्नमाथि कारवाही गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने थियो । तर आफैंले कुनै अनियमितता नभएको फैसला सुनाउँदै हिँडेका छन् । बहुमत प्राप्त सरकारले देशलाई समृद्ध बनाउने कुरा गरे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै पनि चासो देखाएको छैन । देशलाई समृद्धि बनाउनका लागि पहिलो कुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु नै हो । तर सम्बन्धित निकायले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको सट्टा उल्टै भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण गर्नु देशलाई बर्वाद गर्नु हो । दुईतिहाई मत पाएको सरकारको ध्यान मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनेभन्दा पनि जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउने र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नेतर्फ देखिन्छ । संघीयता भित्रिएपछि स्थानीय सरकारले नागरिकबाट कर असुल्नलाई आफ्नो अधिकार ठाने । तर, जनतालाई कर तिर्न कसरी सक्षम बनाउने ? कर तिरेबापत जनतालाई सुविधा कसरी दिने ? भन्नेतर्फ ध्यान दिएनन् । राज्यको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने ठूला करदाताले अहिले पनि छुट पाइरहेका छन्, तर साना करदाता थिचिएका छन् । लुटिएका छन् राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिफल नेताहरूले मात्र पाएका छन्, जनता त अहिले पनि पहिलेकै अवस्थामा छन् । साच्चिकै जनताको जीवनस्तर उकासी देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने हो भने अब भ्रष्टाचारका विरुद्ध आन्दोलन थाल्न जरुरी छ ।