सरकारले सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ सय ९६ स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पताल बनाउने छ । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले अस्पताल निर्माण गर्न लागेको यो काम अत्यन्त प्रसंसनिय रहेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा ३ सय ९६ स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शैयाका अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास समेत गरिसकेको छ । पाँच शैयाको अस्पताल निर्माण गर्न आठ करोड, १० शैयाको अस्पतालका लागि ११ करोड र १५ शैयाका अस्पताल निर्माणका लागि १८ करोड सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६ सय ४९ स्थानीय तहमा अस्पताल नै रहेका छैनन् । तीमध्ये पहिलो चरणमा ३ सय ९६ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण हुने छन् । सरकारले अस्पताल निर्माणका लागि पहिलो किस्ता सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । अस्पताल निर्माणको सम्पूर्ण काम स्थानीय तहले आफैले गर्ने छन् । सरकारले पालिकामा रहेका पुराना स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगायत स्थान र पूर्वाधारलाई छानेर अस्पताल बनाउने तयारी गरेको हो ।

संघीय सरकारको यो कदम आफैमा स्वागतयोग्य छ । स्थानीय तह तथा संघीयताको सकारात्मक नतिजाका लागि सरकारको यो कदम कोसेढुंगा सावित हुनेछ । तर, सम्बन्धित प्रदेश सरकार र पालिका सरकारले विशेष चासो दिनु आवश्यक छ । अहिलेसम्मका अनुभव हेर्दा शिलन्यास गर्दैमा काम सम्पन्न हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । भवन बन्दैमा अस्पताल सञ्चालन हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था पनि छैन् । अस्पतालका लागि उपकरण चाहिन्छ, चिकित्सक चाहिन्छ । अहिले पनि मुलुकमा चिकित्सकको कमी छ । जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चालित अस्पतालहरूमा त चिकित्सक जान मानिरहेका छैनन् भने पालिकास्तरमा सञ्चालित साना अस्पतालमा चिकित्सकहरू सजिलै जालान् भन्न सकिन्न । त्यसैले पनि आफ्नो पालिकाको अस्पतालमा चिकित्सकहरूको व्यवस्था स्थानीय सरकार आफैले मिलाउनुपर्छ । तसर्थ स्थानीय सरकारले सिंहदरबारको मुख ताक्ने होइन् आफैँले विकल्प खोज्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ  ।