मुलुक राजनैतिक रुपमा अत्यन्त्यै गम्भीर र मोडमा उभिएको अवस्था छ, अहिले । रातारात राजनैतिक परिवर्तनका रंगहरु नयाँ–नयाँ रुपमा अगाडि आएका छन् । जनताका समस्याहरु समाधान गर्ने भन्दा पनि यो सरकार र सत्ताधारी नेकपा भित्रको आफ्नै समस्या दिन प्रतिदिन बोझिलो हँुदै जाने क्रम बढ्दै गएको मनोभावले सरकार घेरिएको भान हुन थालेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई मात्र दोष दिएर उम्कनेहरुको संख्या प्रचुर मात्रामा भएपनि देशले संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काममा ढिलाई भयो कि भन्ने कुराले अहिले देशव्यापी रुपमा चर्चा पाइरहेको छ । संविधान निर्माण पछिको पहिलो सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिन सकेनन्, आर्थिक समुन्नतिका लागि सबैको आशा र भरोशाको सरकार आफ्नै रडाकोमा रुमल्लिएको देखिन्छ । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र मानवीय आधारभूत न्यूनतम आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न नसक्नु आफैमा असफलता हो भन्ने तर्क पनि अहिले बाहिर आएका छन् ।

केपी, प्रचण्ड, नेपाल र खनाल बीचको वेमेलले असल उत्तराधिकारी जन्माउने भन्दा पनि भएकाहरु बीच नै मनमुटावको अवस्था श्रृजना गरेका कारणले सत्ताधारी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा पनि नैरास्याता उत्पन्न भएको अवस्था प्रति चिन्ता गर्नुको साटो अहिले जिल्लादेखि केन्द्र सम्म लवीको राजनीतिले धमिल्याएको पानीमा सबै अलमल पर्ने बाहेक केही पनि हुन सकेको छैन । सत्ता पक्ष बाहेक प्रतिपक्षहरु पनि आ–आफ्नै धुनमा अलमल्लिएको छन् । मुलुक र जनताप्रति भिन्ता गर्नेहरुको संख्या अत्यन्तै कम छ । त्यसकारण अब नेकपा फुट्ला र हामी बलियो बनौला भन्ने महत्वकाङ्क्षा रुपी चिन्तनलाई पनि प्रतिपक्षले त्याग्नुको विकल्प छैन । लोकतन्त्रको विकल्प अन्य कुनै व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलनमा संलग्नहरु पनि अहिले नेकपाको सरकार र पार्टी भित्रको विवादका कारण खेल्न पाएका छन्, व्यवस्था विरोधीहरु जति खेले पनि लोकतन्त्रको विकल्प आवधिक निर्वाचन सहितको लोकतन्त्र बाहेक केही पनि हुन सक्दैन, पार्टी र नेता खराब हुन सक्छन्, तर लोकतन्त्र खराब हुनु सक्दैन भन्ने कुरा सबैले मनन् गर्नुको विकल्प पनि छैन ।