हरेक वर्ष उखु किसान मर्कामा परेका छन् । नगदे बालीका रूपमा रहेको उखु उधारोमा विक्री गर्दै आएका किसानले वषौंसम्म चिनी मिलबाट वक्यौता रकम नपाउँदा मर्कामा परेका छन् । उनीहरूले २०७० सालदेखिको बक्यौता रकम पाएका छैनन् । किसानहरु पटक –पटक आन्दोलनमा उत्रिँदा पनि सरकारले उनीहरुको माग सुनेको छैन । यो किसानहरुका लागि दुर्भाग्य जस्तो अर्को हुन सक्दैन । सरकारसँग गत वर्ष गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको बताउँदै उनीहरूले राजधानीमा फेरि आन्दोलन शुरु गरेका छन् । देशका ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान तिनै किसानहरुको छ ।

आफ्नो उत्पादन बढाउन केन्द्रित हुनुपर्ने उखु किसानहरु प्रदर्शनमा उत्रिनु किमार्थ रुपमा कसैको लागि राम्रो होइन । वर्षौदेखि चिनी उद्योगले नदिएको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग रहेको छ । त्यसले गर्दा नै उनीहरु हरेक वर्षमा आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता बनेको छ । बर्सेनि आफ्नै बालीको पैसा उठाउन सरकार गुहार्नु पर्ने र सरकारले उखु किसानको समस्यामा खासै ध्यान नदिने गरेको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो । अब त उखु किसानहरूको बानी नै परिसक्यो होला । यस वर्ष पनि तराईका विभिन्न जिल्लाका किसानहरू उखु मिलबाट पाउनु पर्ने पैसा दिलाइदिन सरकार गुहार्दै छन् । तर सरकार भने यसको वेवास्त गर्दै छ । सबैभन्दा राम्रो त अहिले सरकारले कोभिड—१९ को संक्रमणलाई समेत ध्यानमा राखेर आन्दोलन नचर्किदै किसान र चिनी कारखानाका मालिकहरूलाई सँगै राखेर वार्ता गराउने दुवै पक्षको अहित नहुने गरी सहमतिमै समाधान निकाल्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । अर्को तर्फ सरकारले भएका सम्झौता पूरा गरी ती किसानहरुलाई तत्काल खेतीमा फर्किने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।