लामो समयदेखिको नेकपाको आन्तरिक किचलो अहिले आएर संसद् विघटनमा परिणत भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै पार्टीका केही नेताहरुको घेराबन्दीमा परेपछि अन्ततः असंवैधानिक बाटो रोज्न पुगेका छन् । चौतर्फी घेराबन्दीमा पारेर आफूलाई सिध्याउन लागेपछि प्रतिशोधस्वरूप प्रधानमन्त्रीले संसद्माथि पोखेका हुन् । पार्टी भित्रैका नेताहरु राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने र ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्ने खेलमा लागेपछि त्यसैको प्रतिवादमा ओलीले संसद् विघटनको बाटो रोज्न बाध्य भएको देखिन्छ । तर झण्डै दुई तिहाइको बलियो सरकारको नेतृत्व गर्दासमेत आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई विश्वास गर्न नसक्नु ओलीको ठूलो कमजोरी पनि हो । जनमतबाट स्थायित्व पाएको भनिएको सत्तारूढ पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण सरकारभित्र पनि किचलो भई काम गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि ताजा जनादेशका लागि जनतामाझ जानु अन्यथा होइन । तर, नेपालको संविधानले सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने अवस्थाको परिकल्पना नै गरेको छैन ।

कुनै पनि दलले सरकार बनाउन संसद् बहुमत सिद्ध गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै अर्को निर्वाचन गर्न सकिन्छ । अहिले त्यो अवस्था होइन । केपी ओलीसँग संसद् स्पष्ट बहुमत थियो । उनलाई हटाएर नेकपाले एक्लै वा अर्को दलसँग मिलेर अर्को सरकार दिन सक्थ्यो । त्यसको मौका संसद्ले पाएन । त्यसमा असफल भए मात्र संसद् विघटन हुनुपर्ने हो । तर त्यसो हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । सरकार न अल्पमतको हो, न यसमाथि संसद् अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई नयाँ सरकार बन्न नसकेको अवस्था नै अहिले छ । बरु आफ्नो पार्टीका तर्फबाट संसद् अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको थाहा पाएर त्यसलाई सामना गर्नबाट भाग्दै यो कदम चालिएको भने पक्कै हो । लोकतन्त्र र संविधानको मर्मप्रति अलिकति मात्रै विश्वास गर्ने हो भने, प्रधानमन्त्री विधि–विधान अनुसारै चल्नुपथ्यो र पर्छ । नेकपाको आन्तरिक झमेलालाई पार्टी पद्धतिभित्रै रहेर सल्टाउनु पथ्र्याे र संसद् पुगेको अविश्वासको प्रस्तावलाई संसदीय प्रक्रिया अनुसारै अघि बढ्न दिनुपथ्र्यो । यसरी विधि र पद्दतिको खिल्ली उडाउँदै केवल आफ्नो पद जोगाउने मूल्यमा संविधानकै चीरहरण गर्नु सरकार प्रमुखबाट भएको ठूलो गल्ती हो ।