विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमण नेपालमा कायमै छ । लामो समयसम्म बन्दाबन्दी रहेका सबै क्षेत्रहरु विस्तारै खुल्न थालेपछि संक्रमणको जोखिम कम भएको होकी भन्ने आभास जनमानसमा भएको छ । तर विज्ञहरुले भने संक्रमण अझै कायम रहेको बताई रहेका छन्, भने घटनाक्रमहरुले पनि त्यस्तै देखाएका छन् । कोरोना सम्बन्धी पछिल्ला विवरण हेर्दा सामान्य रूपमा त्यस्तो लाग्नु स्वाभाविक नै हो । अघिल्ला महिनाहरुमा दिनको पाँच हजारभन्दा बढीको संख्या पुगेको संक्रमितको दर पछिल्लो समय पाँच सयको हाराहारीमा आएको छ । पछिल्ला तीन/चार दिनमा छ देखि आठ सयसम्मको दरमा मात्र देखिएका छन् । कहाँको पाँच हजार र कहाँको पाँच सय । त्यसै पनि महामारी रोकिएको भन्ने यो विवरण आफैँमा एउटा उदाहरण हो । तर अझै पनि महामारी नियन्त्रण भइसकेको जसरी सरकार पछि हट्न मिल्ने अवस्था भने छैन । एकातिर पिसिआर परीक्षण घटाउँदै लगिएको छ जसले स्वाभाविक रूपमा संक्रमितको संख्या पनि घट्छ नै । तर यता कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या भने प्रत्येक पछिल्ला दिन बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा उल्टै सरकार ढलाउने र पार्टी फुटाउने कार्यमा लाग्नुले महामारीमा सरकार गैरजिम्मेवार भएको देखिन्छ ।

जनताको जीवन रक्षाका लागि महामारी नियन्त्रणमा लाग्नु सरकारको दायित्व हो । सरकार जनताको अभिभावक पनि हो । सुरुका दिनहरुमा सरकारले केही तदारुकता देखाए पनि पछि भने त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । यो अत्यन्त दुःखको कुरा हो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण संसद नै विघटन गरी मध्यावदी निर्वाचनको तयारीमा सरकारलाई अगाडि बढाएका छन् । बहुमत प्राप्त सरकारले महामारीका बेला यस्तो असंवैधानिक बाटो रोज्नु गलत हो । यस्तो बेलामा सबै राजनीतिक दलहरुलाई एक बनाएर महामारीसँग जुध्नुपर्ने समयमा सरकार फेरबदलको दिशामा लाग्नु जनताप्रति बेइमान गर्नु हो । जेजस्तो भएर पनि अब सरकार सच्चिएर कोरोना महामारी नियन्त्रणमा लाग्न आवश्यक छ ।