मुलुकको राजनैतिक अवस्था अत्यन्तै तरल हिसाबले बगिरहेको छ । संसद् विघटन पछि नेपालको राजनैतिक, सामाजिक अवस्थाप्रति कुनै न कुनै रुपमा समस्या सिर्जना भएको महशुस गर्न थालिएको छ । यस्तो अवस्थामा देशले कसरी निकास पाउँछ भन्ने भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली आफैँ तानाशाहको शैलीमा राजकाजमा व्यस्त देखिएका छन् । न्यायको ढोका पनि सकसले खुलिरहेको छ । राजनैतिक तरलताका कारण राज्यका सबै अवयवहरु अत्यन्तै विचलित अवस्थामा छन् । राजनैतिक दलहरु टुट र फुटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् भने विकास निर्माणका कामले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । ओली सरकार निरंकुश भएका कारण आफैमा जनप्रिय हुन सकेन, अनि जनताको नासो जनतालाई दिन्छु भनेर नयाँ नाटकको मन्ञ्न भयो । प्रधानमन्त्रीको आफ्नो चहाना र अनुकुलताले देश चल्ने भए अरु कुनै पनि दलको आवश्यकता पर्दैन्थ्यो । त्यसकारण कानुनको व्याख्याता सर्वोच्च अदालतलाई अहिले कुनै पनि पक्षबाट विवादित बनाइनु हुँदैन ।

न्यायको ढोका सबैका लागि खुला हुनुपर्ने र संविधानका धारा न्यायिककोणबाट सर्वप्रिय हुनुपर्नेमा त्यसो भएन भने मुलुकले संविधान कार्यान्वयनलाई परिपालना गर्न सक्दैन कि भन्ने चिन्ता र चासो बढ्ने क्रमले गर्दा मूलुकका विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरुका हक अधिकार र कार्यशैली प्रति प्रश्न चिह्न खडा हुने खतरा बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका हरेक गतिविधि र अभिव्यक्तिहरु दिन प्रतिदिन विवादास्पद हास्यास्पद भएका कारण पनि संवैधानिक अड्चन आउने खतरा बढेर गएको हो । त्यसको निराकरणका लागि निरंकुश प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन । लोकतन्त्रलाई मास्ने किसिमको परिपार्टीयुक्त क्रियाकलापलाई रोक्नका लागि न्यायिक बाटो बाहेक अर्को विकल्प छैन, त्यसकारण अब नेपाली जनताले सर्वोच्चको निर्णय र संविधानको व्याख्याको प्रतिक्षा गर्नुको विकल्प नै छैन । सरकार आफैमा प्रक्रिया हो, आत्मनुशासन हो, राज्य सञ्चालनका अवयवहरुमा राज्यका सबै अङ्ग र नेतृत्व तह जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । यस्ता समस्याको समाधानतर्फ ध्यान दिइएन भने प्राप्त लोकतन्त्र र संघीयता नै धरापमा पर्ने बाहेक अरु केही पनि हुन सक्दैन । त्यसकारण वर्तमान समय मूलुक र नेपाली जनताका लागि ठूलो संघर्षपूर्ण अवस्था हुनेछ । त्यसकारण पनि मुुलुक फेरि अर्को दुर्घटनाको शिकार हुन्छ कि भन्ने चिन्ता बढ्नु स्वभाविकै हो ।