रुपन्देही । बुटवलको चौराहादेखि गोलपार्कसम्म साढे तीन किलोमिटरको सडक विस्तारका लागि सडक सीमामा पर्ने घर भत्काउन बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले यसअघि दिएको ‘कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त गरेर मात्रै सडक किनारका घर भत्काउनु’ भन्ने आदेशलाई गत असार ९ गते सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेशका रुपमा सदर गरेपछि सडक सीमाका घर भत्काउने काम रोकिएको थियो तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लगत सङ्कलनका लागि सूचना माग गर्दा रिट निवेदकले जग्गाको हालसाविक गरेको र जग्गाधनी लालपुर्जा लिएको देखिएपछि सर्वोच्चले यही पुस २० गते यसअघि दिएको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने ठहर गरेको छ । अदालतको यो ठहरले सडक विस्तारका लागि घर भत्काउन बाटो खुलेको डिभिजन सडक प्रमुख जयलाल मरासिनीले बताए ।

नारायणदेवी प्रधानलगायतका २४ जनाले कानूनविपरीत आयोजनाले घर भत्काउन थालेको भन्दै पछिल्लो पटक सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले ‘जग्गामा निवेदकले हाल साविक गराई नयाँ जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिएको भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिँदा मिति २०७७/३/९ गतेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्नुपरेन’ भनेको छ । उक्त मुद्दामा निवेदक घरधनीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु पूर्णमान शाक्य, कृष्णप्रसाद सापकोटा, हीरा रेग्मी तथा अधिवक्ता गोकर्णसिंह थापा र तेजनाथ धमलाले बहस गर्नभको थियो ।

विपक्षी व्यापारिक मार्ग विस्तार बेलहिया–बुटवल सडक आयोजना कार्यालय मणिग्राम रुपन्देहीका तर्फबाट नायब महान्यायधिवक्ता डा टेकबहादुर घिमिरे, उपन्यायधिवक्ता गङ्गाप्रसाद पौडेल र अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद मरासिनीले बहस गर्नभको थियो । त्यस्तै, बुटवल उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट खुमाकान्त पौडेल र लेखनाथ ढकालले बहस गरेका थिए । । २२ साउन २०७६ को तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कानूनी प्रक्रिया पुर्‍याएर मुआब्जा दिएपछि मात्र सडक विस्तार कार्य गर्नु भनी दिएको आदेशका कारण बुटवलको साढे तीन किलोमिटर सडक खण्ड विस्तारका लागि घर भत्काउने काम रोकिएको थियो । अदालतको आदेशानुसार निवेदकका कागजात अध्यायन गर्दा १५६ जना निवेदकमध्ये १५० जनाको मुआब्जाका लागि प्रमाण नपुगेको सडक विस्तार आयोजनाले ठहर गरेको थियो । बाँकी छ जनाको १५ दिनभित्रै कागजात माग गरिएको भए पनि प्रमाण पेस गरेका थिएनन् । -रासस