नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन्मा क्रसर व्यवसायी र ठेकेदारले मात्र नभएर स्थानीय सरकारले समेत कानुन उल्लंघन गर्ने गरेको पाइएको छ । पहिलेदेखि हुँदै आएको नदीजन्य पदार्थको दोहन स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि रोकिनुको सट्टा झनै मौलाएको देखिन्छ । यसैले ठेकेदार, व्यवसायी, कर्मचारीमात्र होइन, अवैध दोहन रोक्नुपर्ने स्थानीय सरकारमाथि पनि नियम तोड्न उद्धत रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । देशमा स्थानीय सरकार गठन भएपछि बढी नै नदी दोहन भइरहेको छ । नदीजन्य पदार्थ अर्थात् ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको दोहन भइरहेका खबर दिनहुँजसो सार्वजनिक हुने गरेका छन् । देशभर नदीजन्य पदार्थको तस्करी बढिरहेको र त्यसमा राजनीतिक दलहरुकै संलग्नता, जनप्रतिनिधिको मिलेमतो रहेको विषयले व्यापकता पाएको छ । स्थानीय सरकारको सम्पती भए पनि त्यसको आँफैले व्यापक दुरुपयोग गर्नु दुखद् हो । पाल्पाका स्थानीय तहमा पनि नदीखोला दोहन नभएका बिरलै होलान् । तर बाहिर आएका छैनन् । कतिपय नदीखोलामा उत्खनन् र निकासीमा रोक लगाइए पनि रातारात दोहन हुने गरेका छन् ।

केही समय अघि निस्दी गाउँपालिकामा पर्ने नदीमा अत्यधिक नदीजन्य पदार्थ दोहन भएको घटना बाहिर आएको थियो । यस्ता घटना जिल्लामा विगतमा पनि नघटेका भने होइनन् । बेला–बेलामा यस्ता घटनाले जिल्लामा चर्चा पाउने गर्दछन् । राजनीतिक पार्टी र जनप्रतिनिधिको आडमा खुलेआम नदी दोहन हुँदै आए पनि सम्बन्धित निकायले नियन्त्रणमा चासो दिएका छैनन् । नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक उत्खनन र संकलनबाट वातावरणीय तथा अन्य पक्षमा क्षति पुग्ने भएकाले नदीजन्य पदार्थको दोहन रोक्ने कार्यतर्फ सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ । राजस्व बढी उठाउने होडमा प्राकृतिक स्रोतमाथिको अत्याधिक दोहनले निम्त्याउने विनास अक्षम्य र अपूरणीय हुन्छ । अहिले जमिनको सतह भन्दा नदीको सतह धेरै तल देखिन्छ । विद्युतीकरणका लागि नदी आसपासमा गाडिएका पोलहरु अत्याधिक दोहनले तुर्लुङ्ग झुण्डिएका देखिन्छन् । यसले भविष्यमा हुने नदी कटान, भूक्षय र बाढीको समस्या बढ्न सक्छ । अहिले जथाभावी दोहन गर्दा भविष्यमा हुने क्षति अहिलेको आम्दानी भन्दा धेरै महंगो पर्न जाने भएकाले यस तर्फ समयमै सचेत हुन जरुरी छ ।