सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भनेर फैसला गरेको केही दिनमै पुनः नेकपाको नाम सम्बन्धी मुद्दामा दिएको फैसलाले राजनीतिक उथलपुथल ल्याएको छ । नेपालको तरल राजनीतिले एउटा अर्को कोल्टे फेरेको छ । सर्वोच्चमा रहेको अर्को नेकपा नाम सम्बन्धी कानुनी विवाद टुङ्ग्याउँदै आइतबार अदालतले नामसँगै पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा समेत प्रवेश गर्दा नेकपाभित्र चर्किएको राजनीतिक विवाद समाधानको बाटोमा जानुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । नेकपाभित्र ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूहको रूपमा गिजोलिएको राजनीतिलाई एकीकरण प्रक्रिया खारेज गर्दै पुन नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न आएको अदालतको फैसलाले अन्यौल सिर्जना गरिदिएको छ । अदालतको आदेशसँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको छ ।

सत्ता स्वार्थ मिल्दा एक भएका र सत्तामा भागवण्डा नमिल्दा विभाजित हुने अवस्थालाई सर्वोच्चले ढोका बन्द गराउने कोशिसको रुपमा पनि लिन सकिने अवस्था आएको छ । सत्ता स्वार्थबाट शुरु भएको एकिकरण प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले टुंग्याइदिएको भन्न सकिने अवस्था बनेको छ । संसद् विघटनपछि बदलिँदै गएको राजनीतिक माहौल सर्वोच्चबाट संसद् पुर्नस्थापना भएपछि एउटा लयमा आइनपुग्दै पुन विवादित र अन्यौलग्रस्त बनेको छ । सर्वोच्चको यो फैसलाले अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा पार्ने प्रभाव, पार्टीको एकीकरणलाई नै खारेज गर्ने र एमाले–माओवादी एकताको परिणाम के हुनेछ भन्ने विषय अनिश्चित छ । निर्वाचन आयोगले गरेको त्रुटिलाई सच्याउने अवसर र जिम्मेवारी अदालतसामु थियो, तर अदालतको फैसलाले नाम सच्याउने होइन, पूरै प्रक्रियालाई नै खारेज गरेको छ । यो फैसलामा कानुनभन्दा पनि राजनीति हाबी भएको होकि भन्ने संकेत देख्न सकिन्छ । यसर्थ यो फैसलापछि मुलुकको राजनीति थप अन्योलतर्फ जाने निश्चित छ ।