दुर्गा प्रसाद अर्याल

लोक सेवा आयोगको उच्च तहमा कार्यकाल पुरा गरी अवकाश प्राप्त व्यक्तिको एउटा टेलिभिजनबाट अन्तर्वार्ता हेर्दै गर्दा उनीले भने पछिल्लो समय लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गरी सेवा प्रवेश हुँदा खुला समूहका परीक्षार्थी ८० नम्वर ल्याएर पनि सेवामा प्रवेश गर्ने नसकेको र सोही परीक्षामा समावेशी समूहका केहि पदमा उत्तीर्ण अकं पनि ल्याउन नसकेको र कति सेवा प्रवेश गरेकाहरु उत्तीर्ण अंक मात्र ल्याएको पाईयो । यहि भनाइलाई लिएर यस लेखमा समावेशीताका पक्षमा देखिएका कमीकमजोरी तथा सुधार गर्नपर्ने विविध पक्षको चर्चा परिचर्चा यहाँ गर्न खोजिएको छ ।
यहाँ समावेशीकरण अथवा आरक्षणको विरोध नै गर्न खोजेको भने होइन । आरक्षण पाएका जातजातीले खुला समूहमा नाम निकाल्न सक्दैन्न भन्न खोजिएको पनि होइन् ।
निकालेका उदाहरण पनि प्रसस्त पाईन्छ । किन पाए भन्न खोजेको पनि हैन तर यसका केहि पक्षका चर्चा गर्नु जरुरी देखियो । राजनितिक दलले बनाएको ऐन,नियममा हरेक दश वर्षमा यस पक्षको पुनारोलकन गरिने भनिएको छ । वि.स. २०६२/०६३ को जनआन्दोलन बाट विकास भएको यो प्रणालीको आज करीव १५ वर्षसम्म आउदा यस पक्षको बारेमा कुनै अध्ययन तथा प्रभाव विश्लेषण हुन सकिरहेको पाइदैन । यो देशका राजनितिक दललाई यस पक्षमा बोल्यो की भोट घट्ने डर रहेको देखिन्छ । विना अध्ययन सडकमा उठेको नाराका आधारमा राजनितिक दलले सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएका यस्ता निर्णयले दिर्घकालमा पार्ने असरको बारेमा कति पनि ध्यान दिएको पाईदैन ।
राजनिति लोकप्रियताको लागि गरिने यस्ता निर्णयले ब्राहमण र क्षेत्री समुदायलाई गम्भिर असर पारेकोे पाईन्छ । दुई चार जना चल्ताफुर्ता मानिसको समूहलाई हेरेर पुरै जाती भित्र सबै मानिस सम्पन्न छन् भन्ने आधारमा यस पक्षका निर्णय हुनु ठूलो गल्ती देखिन्छ । आरक्षणबाट वञ्चित रहेका यस जाती भित्रका मानिसहरुको दैनिकी ज्यादै कष्टकर रहेको देखिन्छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य अवस्थाको पहुँचबाट ज्यादै पछाडीरहेको देखिन्छ । अधिकाशको दैनिकी गास,वास र कपासको खोजीमा दौडधुप गरिरहेको देखिन्छ । यसतर्फ नेपालका राजनितिक दलले कत्ति पनि ध्यान दिएको पाईदैन । राज्यका हरेक अवसर तथा निकायहरु समावेशीताको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेर अगाडि बढेको पाईन्छ । यो अवसरबाट बञ्चित भएकाले यस पक्षको आलोचना गरेको पाईन्छ भने यो अवसर पाएकाले प्रतिशत कम भयो भनी विरोध गरेको पाईन्छ । समावेशी र समानुपातिकको विरोध हैन यसलाई व्यवस्थित गरौं । जातजातीको थर विशेषलाई हेरेर हैन वर्ग र समुदायको विविध पक्षको विश्लेषण गरेर निर्णय हुनु जरुरी देखिन्छ ।
काठमाडौको न्यूरोडमा घर हुने नेवार, थकालीले आरक्षण पाउने कर्णालीको ग्रामीण क्षेत्रमा खरको मmुपडीमा बस्ने ब्राहमण, क्षेत्रीले आरक्षण नपाउने कत्तिको न्याय सगत पक्ष होला एक पटक मनन् गर्न नै पर्दछ की जस्तो लाग्दछ । हामीले आरक्षण दिएका जातजाती भित्र पनि ज्यादै कष्टकर जीवन विताएका समुदाय पनि छन् ति समूहलाई अझै पनि राज्यबाट प्राप्त अवसरको बारेमा अनविज्ञ रहेको देखिन्छ ।
एकातिर यस्ता समूहले यस अवसर लिन नसक्नु जाती भित्रका केहि टाठा बाठाले मात्र सुविधा लिएको पाईन्छ भने अर्कोतर्फ बाहुन क्षेत्री भएकै आधारमा गरीवी र अशिक्षाको कुचक्रमा फसेका नागरिकका लागि यो व्यवस्थाले खिल्ली उडाई रहेको पाईन्छ । यउटा जाति विशेषलाई सुविधा दिदै गर्दा अर्को पक्षलाई सुविधाबाट बञ्चित गर्नु अर्कमणीय निर्णय हो । सबै भाषा, धर्म र जातजाती मिलेर ल्याएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र हो । कसैलाई यहि साशन व्यवस्था फलिफाप हुनु र कसैलाई अभिसाफ हुनु गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष होइन । एउटा पक्षलाई न्याय दिदै गर्दा अर्को पक्षलाई पिडा वा अन्याय हुनुलाई उपलब्धीमूलक मान्न सकिदैन । आरक्षणको विरोध नै गर्न खोजिएको होइन तर आरक्षण रोजगारी दिनकै लागि हुनु राम्रो होइन । आरक्षण होइन राज्यले अल्पसंख्यक तथा पछाडी परेका जातजातीको उपयुक्त विश्लेषण गरेर शिक्षा,स्वास्थय तथा आर्थिक अवस्था उक्कासनका लागि विभिन्न योजना बनाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ ।
पिछडीएका जातजातीको शशक्तिकरणका लागि विभिन्न अवसरको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि समावेशीकरणका लागि कोटा छुट्टयाउने नै हो भने क्षेत्र तथा सेवाको प्राविधिक र व्यवहारिक पक्षलाई राम्रोसगँ अध्ययन गरेर छुट्टयाउँदा राम्रो हुने देखिन्छ ।
नेपालमा सानशन गर्ने राजनीतीक दलका नेतृत्वलाई हेरेर सम्पूर्ण नेपालको जातजातीको अवस्थाको मूल्याकंन गर्नु, सोहि अनुशारको नीती बनाउने अभ्यासको अन्तय हुनु जरुरी देखिन्छ । समावेशी समूह भनि छुट्टयाइको जातजातीमा केहि समूहको आर्थिक अवस्था नेपालकै उच्च देखिन्छ । तिनै समूहले अवसर पाउने तर त्यहि जातजातीका गरीव तथा निमूखा समूदाय जसलाई हेरेर यसको व्यवस्था गरियो तिनै वर्गले नपाउनु ,कतिले राज्यबाट यो अवसरको व्यवस्था छ भन्ने कुरा पनि जानकारी नपाएको देखिन्छ तर यसतर्फ नीती निर्माताको ध्यान नजानु दुःखद कुरा हो ।
राज्यबाट यस्ता अवसरहरु केही समयका लागि दिएको विश्वको उदाहरणबाट देखिन्छ । समय समयमा यस व्यवस्थामा भएका कमिकमजोरीको अन्त्य गर्ने । यसमा सुधार र परिमार्जन गर्ने गरेको पाईन्छ तर नेपालमा लगभग १५ वर्ष अवधि पुरा हुँदा यसको पुनरावलोकनको त के कुरा सुन्नै नचाहने अवस्था रहेको देखिन्छ । यस नीती नबाउँदा राज्यका लागि आवश्यक पर्ने उच्च स्तरको जनशक्ति विदेशीने अवस्था आउनु हुँदैन । काठमाडौंमा रहेका मुख्य राजनितिक दलका नेताहरुलाई हेरेर होइन् नेपालका ग्रामीण क्षेत्रलाई नियालेर हेर्ने हो भने उच्च जाती भनिने व्राहमण र क्षेत्री समुदाय नागरिकहरु फाटेका कपडा लगाएका, गरीबीको कुचक्रमा फसेका, कष्टकर दैनिकी विताएका, आर्थिक अवस्था दयनीय रहेका समूदायले ब्राहमण,क्षेत्री थर जोडिएकै भरमा अवसरबाट बञ्चित हुनु राज्यले ठूलो अपराध तथा अन्याय गरेको प्रष्ट देखिन्छ । ती वर्गलाई समेट्ने योजना त के सोच पनि देखिदैन । हरेकको जातजातीमा उच्च आर्थिक अवस्था भएका समूह पनि छन् भने ज्यादै कष्टकर जीवन बिताउने समूह पनि छन् । यस पक्षलाई ध्यान नै नदिई हचुवाको भरमा गरिएका यस्ता निर्णयले ठूलो समूहलाई आघात पुर्‍याई रहेको पाईन्छ ।
आरक्षण र समावेशीता राज्यका अवसरबाट पछडी परेका जातजातीलाई माथि चढाउने भर्‍याङ हो तर यो व्यवस्था जातीय नभएर वर्गीय बन्नु पर्दछ । जातजाती भित्रका निमूखा, सशक्तिकरणबाट पछि परेका समूहलाई पनि हेर्नु पर्दछ । रोजगारीका लागि कोटा निर्धारण होइन शिक्षा, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण लगायतका क्षेत्रमा यो केन्द्रीत हुनुपर्दछ । यस पक्षमा रहेका कमीकमजोरीलाई हटाई सबैले सहजै स्विकार गर्न सक्ने यसलाई बनाउनु पर्दछ । कुनै व्यवस्था कसैलाई फलिफाप र कसैलाई अभिसाफ हुनुहुदैन । हरेक कुरालाई भोट र सस्तो लोकप्रियता सीत जोडिनु हुँदैन । सुधार गर्नु पर्ने कुनै पक्षमा छ भने यसतर्फ कदम चाल्न सम्वन्धित पक्ष पछाडी पर्नु हुदैन । यसका लागि राज्यका सम्वन्धित निकायले गम्भिरता पूर्वक लिएर आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ ।
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)