कोरोना संक्रमण उच्च रहेका जिल्लाहरुमा अहिले निषेधाज्ञा जारी छ । सरकारले कोभिड–१९ संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिँदै गएपछि संक्रमित संख्या बढी देखिएका जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय लिनु आफैंमा अस्वाभाविक होइन । तर के भुल्नु हुँदैन भने, केवल निषेधाज्ञा लगाएकै भरमा संक्रमण स्वतः रोकिँदैन । निषेधाज्ञा लगाउनु नै कोरोना नियन्त्रणको हकमा एकमात्र विकल्प हो त ? भन्ने प्रश्न उठ्नु यतिखेर जायज छ । निषेधाज्ञाले कोरोना संक्रमणलाई तीव्रतम रुपमा फैलिन नदिने कुरा स्वाभाविक देखिए पनि त्यसलाई निर्मूल नै भने गर्न नसक्ने विगतका उदाहरणहरु हेर्दा पनि प्रस्ट हुन्छ ।

निषेधाज्ञालाई एक प्रकारको उपचारको रुपमा त लिन सकिएला, तर त्यसले छोड्ने कु प्रभाव झन् बढी भयावह हुन सक्ने कुराप्रति पनि हेक्का राख्नु यहाँ सान्दर्भिक ठहर्छ । नागरिकहरूले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना अनिवार्य रूपमा गर्नैपर्छ । र, सरकारले पनि पीसीआर परीक्षण र ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ लाई उत्तिकै तीव्र, व्यापक र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । नागरिक र सरकार दुवैले आ–आफ्नो दायित्व पालना गरेका खण्डमा मात्रै निषेधाज्ञाजस्तो कठोर उपायको औचित्य पुष्टि हुन्छ । नत्र त, न संक्रमण रोकिन्छ न मृत्युदर । त्यसैले, निषेधाज्ञाजत्तिको महँगो उपायबाट त्यही रूपमा उच्च तहको नतिजा हासिल गर्नका निम्ति नागरिक र सरकार दुवैमा यथोचित दायित्वबोध हुनैपर्छ । सरकारले स्वास्थ्य संयन्त्रलाई मजबुत बनाउन विगत एक वर्षमा के–कस्ता तयारीहरु गर्यो त ? चाहे स्वास्थ्य संरचनाहरुको पूर्वाधारको सन्दर्भमा होस् वा स्वास्थ्य सामग्रीहरुको पर्याप्त उपलब्धतामा नै किन नहोस्, सरकारले आफूलाई सफलरुपमा साबित गर्न सकेको आजसम्म पाइँदैन । यसप्रति समीक्षा गर्नुपर्ने खाँचो पनि उत्तिकै छ । सर्वसाधारणको जीवनरक्षा भन्दै निषेधाज्ञामात्रै लगाउँदै जानुले केवल लाचारीलाई प्रकट गरिरहेको देखिन्छ, जुन वर्तमानमा देखिएको समस्याको भरपर्दो समाधान होइन । केही समयका लागि निषेध गर्ने र भोलिका दिनमा फेरि खुला हुँदा संक्रमण फैलिन नसक्ने भन्ने हुँदैन । निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा यसबाट सिर्जना हुन सक्ने अन्य समस्यासित जुध्न पनि सरकारले अहिल्यैदेखि तयारी थाल्नुपर्छ । सरकार यसमा चुक्यो र नागरिकहरू जथाभावी घरबाहिर निस्कनुपर्ने अवस्था आयो भने फेरि पनि संक्रमण घट्न सक्दैन । तसर्थ यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।