पाल्पा, नेपाली काँंग्रेस पाल्पाले प्रतिनिधि सभा विघटन अलोकतान्त्रिक भएको ठहर गरेको छ । आईतबार काँग्रेसका जिल्ला सभापति वीरबहादुर रानाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेस भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदारहँदै सार्वभौम प्रतिनिधिसभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक कदम मान्न नसकिने बताएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दागर्दै पनि दाबी नपुगेको भनेर संसद विघटन गर्नु अलोकतान्त्रिक र षड्यन्त्रपूर्ण भएको काँग्रेसले ठहर गरेको छ ।
निर्वाचन नगराई आफ्नो निरंकुश सत्ता लब्याउने दुराशयबाट घोषित आम निर्वाचनले कोरोना महामारीको भयावह अवस्थासँगको सामना गरिरहेका जनताको जीवनलाई झन गम्भीर संकटमा धकेलिएदिएको काँग्रेसले बताएको छ । उसले भनेको छ ‘यस्तो महामारीको अवस्थामा राजनितिक दल र सिंगो राष्ट्रलाई नै एकतावद्ध रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई नै विघटन गरिनु गलत हो ।’
सभापति रानाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा यो कदम २०७७ पुस ५ को प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध ६७ दिनसम्म गरिएको संवैधानिक, कानुनी र राजनैतिक संघर्षको भावना एवं संर्वोच्चको अदालतको संवैधानिक इजालसको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत देखिएको उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेस भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदारहँदै सार्वभौम प्रतिनिधिसभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापी स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न नसकिने काँग्रेसले जनाएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले षडयन्त्र गरी पदको चरम दुरुपयोग गर्दै नेपालको संविधान समाप्त गर्न उद्दत रहेको काँग्रेसको ठहर छ । उसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान जस्तो सार्वजनिक दस्तावेजलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा भएका कदमहरुको काँग्रेसले भत्र्सना गर्ने उल्लेख गर्दै सभापति रानाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानको रक्षाका लागि सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई एकजुट हुन आह्वान समेत गरेका छन् ।
