गुल्मी, जिल्लामा नेपाली काँग्रेसका भातृ संगठनहरुले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा विरोध जनाएका छन् । मंगलबार नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ र नेपाल विद्यार्थी संघले संसद् विघटनको विरुद्धमा असहमती जनाउदै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको असंवैधानिक कदम विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन जिल्लावासीलाई तयार रहन आग्रह गर्दै उनीहरुले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति खेलवाड नगर्न आग्रह गर्दै जनताको स्वास्थ्य उपचारमा केन्द्रित हुन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल तरुण दलका जिल्ला सभापति भरत भलामी, नेपाल महिला संघका जिल्ला सभापति लक्ष्मी पाण्डे र नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यवाहक सभापति राम्जी पन्थीले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाली जनताको कठोर संघर्ष त्याग र वलिदानबाट प्राप्त उपलब्धी एवं लोकतान्त्रिक संविधान माथि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा बारम्बार धावा बोल्ने काम भैरहेको उल्लेख गरिएको छ । रातारात प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश र प्रतिगमन कार्य विरुद्धमा जस्तोसुकै कदम पनि उठाउन तयार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त केपी शर्मा ओलीद्वारा सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानको उलंङ्घन गर्दै उपधारा ५ बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरियो । राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पद र प्रतिष्ठाको धज्जी उडाउदै राष्ट्रपतिबाट समेत प्रधानमन्त्रीको उक्त सिफारिस अनुसार नै २१ घण्टाको मात्र समय दिएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तको लागि आह्वान गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको निम्ति दलहरु मिलेर १४९ बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार विधिसम्मत प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तीको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको दावीलाई संविधानत निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्नेमा उल्टै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी राष्ट्रलाई गम्भीर मोडमा धकेल्ने काम भएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कदमले मुलुक नयाँ राजनीतिक ध्रुबिकरण र जटिलतातर्फ उभिएको उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ को माहामारीबाट आक्रान्त बनिरहेको राष्ट्र, जनताको स्वास्थ्य उपचार र व्यवस्थापन जस्तो संवेदनशील समयमा पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदै सत्ता टिकाउको खेलमा एकाएक लिएको नागरिकता विधेयक नक्कली राष्ट्रवाद राष्ट्रघातमा सावित भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रघाति यो नागरिकता विधेयक तत्काल खारेज गर्न उनिहरुले माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णयले न्यायलयको समेत अपमान गरेको उनीहरुको आरोप छ ।