दीपा थापा
रोजगार संयोजक
रिव्दीकोट गाउँपालिका, पाल्पा

सरकारले बेरोजगार युवालाई रोजगारीमा लैजाने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । देश भित्रै र वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्किएका नेपाली युवालाई स्वदेशमै काम गर्ने र उनीहरुलाई आफ्नै देशमा स्वाबलम्बी बनाउने गरी सरकारद्वारा २०७५ फाल्गुण देखि यो कार्यक्रम देशैभर लागूभएको हो । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई सार्थक बनाउन रोजगारी प्रवद्र्धन मार्फत स्वदेशमै श्रम गर्ने वातावरण बनाउन यो कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक (धारा ३३ रोजगारीको हक) लाई सम्वोधन गरी गरीब बेरोजगारलाई रोजगार बनाउन कार्यक्रम कार्यान्वय गरिएको छ । कार्यक्रममार्फत समुदायले पहिचान गरेका सामुदायिक पूर्वाधार विकास निर्माण आयोजना कार्यान्वयन हुँदा वातावरण प्रवद्र्धन र समुदायको अग्रसरताको प्रतिकको रुपमा कार्यक्रमको पहिचान बनेकोे छ । बेरोजगारको लागि दीर्घकालिन स्वरोजगार सिर्जना तथा आम्दानी वृद्धिको प्रमुख आधार समेत रहेको छ । नयाँ कार्यक्रम भएकाले गर्दै सिक्दै जाने र यसलाई व्यवस्थित गर्दै जाने कार्यक्रमका राम्रा पक्षहरु रहेका छन् भने बेरोजगारहरुको लागि भरपर्दो माध्यम बनेको छ । देशका सबै स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको यो कार्यक्रमले स्थानीय तहमा राम्रो प्रभाव पारेको छ । कार्यक्रम लागू भएपछि पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकामा यसले पारेको प्रभाव र कार्यक्रमको अवस्थाका विषयमा यहाँ सरोकारवालाहरुको लागि जानकारी गराउने प्रयास गरिएको छ ।

रिव्दीकोट गाउँपालिकाबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत विभिन्न उद्देश्यहरुका साथ गतिविधिहरु अगाडि बढाइएको छ । यसतर्फ गाउँपालिकामा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई श्रममूलक आयोजनामा १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्नकाममा खटाइएको छ।सबै वडाबाट प्राप्त सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरु मध्येबाट गाउँपालिकाले प्राथमिकिकरणको आधारमा हाल २५७ जना व्यक्तिहरुलाई श्रममूलक आयोजनामा परिचालन गरेकोमा हाल १६ वटा पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् । गाउँपालिकाकाविभिन्न वडामा नाली निर्माण, बाटो निर्माण, आयमूलक बृक्षारोपण, पर्यटन प्रवद्र्धन जस्ता आयोजनामा बेरोजगार श्रमिकहरु ज्यादै उत्साहित रुपमा कार्यरत छन ।कार्यक्रम सञ्चालनको छोटो समयमै हाल विभिन्न उपलव्धिहरु हासिल भएका छन् ।बेरोजगारले रोजगारी प्राप्त गरेपश्चात पारिवारिक रुपमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । गाउँपालिकामा रहेका बेरोजगारीमा न्यूनिकरण आएको छ । वातावरणीय प्रभावमा सुधार आएको छ । श्रममूलक आयोजनामा खटिएका बेरोजगार व्यक्तिको ज्याला रकम हाजिरीको आधारमा बैक खातामार्फत भुक्तानी हुँदा पारदर्शीता अभिवृद्धि भएको छ । सामुदायिक पूर्वाधार निर्माणको साथै श्रममूलक ग्रामीण विकासले प्राथमिकता पाएको छ ।गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सम्पूर्ण वडा अध्यक्षहरुबाट यो कार्यक्रमलाई गरिवी न्यूनिकरण र समुदाय परिचालनको अत्यन्तै प्रभावकारी कार्यक्रमको रुपमा लिइएको र यसमा महत्वपूर्ण योगदान उपलव्ध भएको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको लागत सहभागिता भएमा अझ प्रभावकारी र अपनत्वको विकास हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट सिकाई प्राप्त भएकोे छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केही चुनौतिहरु पनि देखिएका छन् । जसमा सीपयुक्त दक्ष बेरोजगार व्यक्तिको कमी, हालको महङ्गीको अनुपातमा बेरोजगार श्रमिकको ज्यालादर न्यून हुनुु, महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को प्रभावले आयोजना कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको छ । तर पनि हालको कोभिड–१९ को महामारीको कठिन अवस्थामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रिव्दीकोट गाउँपालिकाको हकमा बेरोजगार श्रमिकहरुलाई विहान बेलुकाको गुजारा चलाउन र आफ्ना लाललाबालाई बचाउने माध्यम र सहारा बनेको छ । यो आफैमा सकारात्मक पक्ष हो ।

हाल रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई ईएमआईएस सफ्टवयरमार्फत प्राथमिकिकरण गरी रोजगारीमा खटाइएको छ ।आगामी समयमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारस्तरको बजेटबाट सञ्चालन हुने पुल, सिचाई, भवन, नदी नियन्त्रण, बृक्षारोपण आयोजनामा समेत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई काम लगाउने व्यवस्था मिलाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाल सरकारबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आगामी वर्ष २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको छ । कार्यक्रमबाट स्वदेश वा विदेशमा रोजगार गुमाएका व्यक्तिहरुको सीप विकास गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न हस्तकला, प्लम्बिङ्ग, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रिनिक्स, कुक, कालीगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई, ब्युटिसियन लगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्न सीप विकास तालिम प्रदान गर्नेअवस्था रहेको छ । यसले दीर्घकालिन रोजगारीर समृद्धिको दिगो आधार निर्माण हुनेछ ।

साधन स्रोतको हिसाबले बृहत नभएता पनि विपन्न समुदायलाई लाभ पु¥याउने तथा विकास र रोजगारीलाई जोड्न कार्यक्रमले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । विकास निमार्णमा टाठाबाठाहरुको मात्र हालि मुहाली भइरहेका बेला विपन्न समुदायलाई छुने यो कार्यक्रमप्रति मनचिन्ते आलोचना हुनु स्वभाविकै हो । हुन त विपन्न समुदायमा लाभ पु¥याउने कुनै पनि कार्यक्रममा आलोचना र बहस हुने परम्परा हाम्रो देशको विडम्वना छ । सामाजिक न्याय र विकासमा स्थानीय सामूहिक श्रम प्रयोगका हिसाबले यो निकै आशाप्रद शुरुवात हो । यसलाई आगामी दिनमा अझ बढी प्रतिफलमुखी र दीगो बनाउन जरुरी छ । अर्वौ खर्चेर विकास पूर्वाधार बनाउँदा पनि गाउँमा रोजगारीको अवसर नपाउँदा बसाइसराइ रोकिएको छैन । नाली नबनाएका कारण कच्ची बाटोको अवस्था कमजोर छ । भारी यन्त्र उपकरण प्रयोगका कारण वातावरणीय विनास प्रमुख सवाल बनेको छ । विपन्न समुदायलाई प्रयोग गरेर बाटोको नाली बनाउँदा, सार्वजनिक स्थलको सरसफाइ गर्दा, पानीका मुहानहरुको संरक्षण गर्दा अधिकांश रुपमा यसले स्थानीय तहमा राम्रो प्रभाव दिएको छ । स्थानीय तहमा श्रम गर्न लाज मान्ने संस्कृतिलाई समेत बदल्न यसले प्रेरित गरेको छ ।