स्थानीय सरकारहरुले आगामी आर्थिक २०७८/०७९ का लागि निती, बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउदै छन् । विधानतः हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो गाउँ/नगर सभामा बजेट पेश गरिसक्नुपर्छ । सोही अनुरुप स्थानीय सरकाहरुले अहिले काम थालेका छन् । असार १० गतेभित्र पेश भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरी साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
त्यसैले पनि कोरोना महामारीको युद्धका लडिरहेका स्थानीय सरकारहरुको ध्यान अब यतातिर गएको खेखिन्छ । धेरैलाई चासोको वियषय पनि छ, स्थानीय सरकारहरुले कस्ता खालका कार्यक्रम तथा योजनाहरु ल्याउदै छन् भन्ने । सबैको चासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि वर्तमान अवस्थालाई हेरेर स्थानीय सरकारहरुले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने खालका कार्यक्रम तथा योजनाहरु ल्याउन जरुरी छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दै गर्दा स्थानीय सरकारहरुले यस तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । बजेटले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरबाट सिर्जित परिस्थिति नियन्त्रण र समग्र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । नियमित विकास–निर्माण, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक उत्तरदायित्व पनि बहन गर्नुछ । राजस्व÷कर (आम्दानी) घट्दो छ । साधारण खर्च बढेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले सुझबुझका साथ बजेट ल्याउनुपर्दछ । महामारी नियन्त्रण र जनताको जीवन रक्षालाई केन्द्रमा राखेर सरकारी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिलेको हो । गत वर्ष स्थानीय सरकारले ल्याएका बजेटले नागरिकको उपचार, स्वास्थ्य पूर्वाधार, आर्थिक क्षेत्रको पुनरुस्थानमा विशेष जोड दिएका थिए । यस पटक पनि यिनै प्राथमिकताका अतिरिक्त महामारीको सम्भावित थप जटिलता आकलन गर्दै खोप खरिद तथा स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्थापनमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न जरुरी छ । यसर्थ स्थानीय सरकारहरुले कोरोना संक्रमणले गत र यस वर्ष थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने र कोरोना रोकथामका विषयमा बढी बजेट केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।