सरकारले बजेट घाटा कम गर्न भन्दै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने योजना ल्याएको छ । बजेटमा यस्ता धैरे विषयवस्तुहरु समावेश गरिएको छ तर अहिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासीको विषयले व्यापकता पाएको छ । यो राष्ट्रघाती योजना भएको भन्दै देशभर यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ । विरोध यस कारण पनि भइरहेको छ कि यस योजनाले ‘राष्ट्रपति चुरे बचाउ’ अभियानको पटाक्षेप गरेको छ ।
यो कार्यक्रम विवादित त छँदै छ, साथै सरकार अदृश्य चलखेलमा लागेको आशंकासमेत गरिँदै छ  । गिटी, ढुंगा बालुवाजस्ता वस्तुको व्यापक उत्खनन्बाट भौगोलिक बनोटमा पर्ने असरबारे नेपालमा अध्ययन नै भएको छैन । सरकारले बजेट घाटा कम गर्ने बहानामा चुरे, भावर र दुन क्षेत्रका पदार्थहरु भारतमा निकासी गर्ने योजना अघि सारेका कारण देशव्यापी विरोध चुलिएको हो । चुरे उत्खनन्मा अहिले प्रतिबन्ध लागेको छ र पनि चोरी चोरी उत्खनन् एवं निकासी भइरहेको छ । सरकारले निकासी खुला गर्नेबित्तिकै यसको विनाश व्यापक तीव्र भई भयंकर विनाश नहोला भन्न सकिँदैन । अब सरकारकै योजनाअनुसार ढुङ्गा, रोडा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने हो भने चुरे क्षेत्रबाट बलौटे माटो बगेर भूक्षयका कारण नदीनालामा बाढी आउने र तराई क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा हुन्छ । सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे बचाउ’ आयोजनालाई सशक्त बनाएर नियन्त्रणको प्रयास गर्नुपर्नेमा चुरे दोहनलाई नै प्रोत्साहित गर्नेगरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने जुन राष्ट्रघाती नीति अंगिकार गर्‍यो, यसका कारण सरकार थप अलोकप्रिय बन्न पुगेको छ । अब त्यही क्षेत्रमा पहाड खोतलेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्न थाल्ने हो भने त्यसले निम्त्याउने विनाश अकल्पनीय हुनेछ । पानीका ससाना मुहान सुक्ने, वन मासिने, उत्खनन, प्रशोधन र स्थानान्तरणका क्रममा धुलोले वरपरको वायुमण्डल प्रदूषित हुने र क्रमशः त्यसको प्रभावमा रहेका मधेसी भूमि मरुभूमीकरणमा जाने निश्चित छ । अझ सरकारले वैधानिक रूपमै खानीजन्य पदार्थहरूको निकासी खुला गरिदिँदा त्यसको विध्वंसात्मक असर कति भयावहपूर्ण होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ, सरकारले व्यापारको बहानामा देश र जनताका निम्ति यति विघ्न घातक हुने कार्य कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउनु हुन्न । आफ्नो नीतिगत विचलनबाट पछि हट्दै सरकारले यो निर्णय सहर्ष फिर्ता लिनुपर्छ ।