बजेट शव्द फ्रेन्च भाषाको Bougett बाट आएको हो । विश्वमा बजेटको प्रस्तुत सन् १७३३ मा बेलायतका अर्थमन्त्री Walpolले गरेका थिए । नेपालमा भने वि.स २००८ माघ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा सुवर्ण शम्शेरले नाफा बजेट प्रस्तुत गरेको पाईन्छ । बजेट एक आर्थिक वर्षका लागि सरकारको आय व्यय सहितको कार्यक्रमको पूर्ण विवरण हो । वर्तमान समयमा बजेट सरकारको राजनितिक,आर्थिक तथा सामाजिक घोषणा पत्र हो भन्दा पनि फरक नपर्ने देखिन्छ । सामान्यतया बजेटमा विगत,चालु र आगामी वर्षका आर्थिक स्थितीहरु उल्लेख गरिएको पाईन्छ । बजेट वचत,सन्तुलित र घाटा गरेर तीन प्रकारका हुने गर्द छन् । विश्वका विकसित ,विकासोन्मूख र अल्पविकसित देशले बजेट निमार्ण गर्दा घाटा बजेटको सिद्धान्तलाई अवलम्वन गरेको पाईन्छ । नेपालले पनि घाटा बजेटकै सिद्धान्तलाई अपनाएर बजेट बनाएको पाईन्छ । राजनितिक दलको लोकप्रियता तथा अलोकप्रियता मापन गर्ने आधारको रुपमा बजेटलाई लिइने भएकाले अर्थव्यवस्था र राजश्वको हिसाव किताब नै नगरी वितरणमुखी र लोकप्रिय बजेट बनाउने होडवाजी सरकार पिक्षे नै देखिन्छ । नेपालमा संघीयता पूर्ण कार्यान्वयन नभएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारले ल्याउने बजेट गुमनाम जस्तै देखिन्छ भने संघीय सरकारले ल्याउने बजेटमा सबैको ध्यान केन्द्रीत भएको पाईन्छ । सरकार जुन दलको छ बजेट पनि सोही अनुशार राजनितिक दलको घोषणा पत्रमा केन्द्रीत भएर बनाउने प्रवृत्ति हावी हुँदै आएको देखिन्छ । वि.स २०६३ ÷०६४ को जनआन्दोलन र गणतन्त्रको स्थापना पछि हरेक क्षेत्रमा राननितिले प्रभाव पारे जस्तै सरकारले निमार्ण गर्ने बजेट देशको आर्थिक धरातल भन्दा धेरै माथि उठेर राजनितिक दलको लोकप्रियतालाई आधार बनाएर निमाण गर्ने गरेको पाईन्छ । यी नै बजेट सम्वन्धी विविध विषयको चर्चा परिचर्चा यस लेखमा गर्न खोजिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८ ÷ ०७९ को संघीय सरकारको बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबाट अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत भएको थियो । जसमा उल्लेख गरिएका अधिकाश कार्यक्रमहरु मतदातालाई प्रभाव पार्ने वितरणमूखी अझै भन्नु पर्दा देशको वर्तमान अर्थव्यवस्था र यर्थाथ परिवेश भन्दा माथि उठेर ल्याइएको छ भन्दा फरक नपर्ला । अर्कोतर्फ यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहले पनि संविधान अनुशार बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले घोषणा गर्ने बजेटले राजनितिक रुपमा खासै महत्व राख्ने गरेको पाईदैन । प्रशस्त आन्तरिक आम्दानी भएका प्रदेश तथा स्थानीय तहले जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने केहि कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको पाईन्छ भने केन्द्र सरकारले दिएको अनुदानमा निर्भर रहने अधिकाश स्थानीय तहले पनि औपचारिकताका लागि बजेट निर्माण गरेको पाईन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने बजेटले खासै महत्व र प्रभाव पारेको पाइदैन ।

गणतन्त्र स्थापना पछि बनेका सरकारले ल्याउने बजेटको प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दा बढी मात्रामा तत्काल हेर्दा मनै लोभ्याउने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउने गरेको पाईन्छ भने यस आर्थिक वर्षको बजेट पनि यसैमा केन्द्रीत रहेका मतदातालाई लोभ्याउने कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको पाईन्छ । अझै चुनावी वर्षमा त बजेट हो की ? सरकारमा रहेको राजनितिक दलको कानुनी मान्यता प्राप्त चुनावी घोषणा पत्र हो ? छुट्टयाउन पनि सकिदैनकी भन्दा फरक नपर्ला ।

कोरोना कहरका कारण हाम्रा दुई वर्षहरु ज्यादै कष्टकर रहे यसले नेपालको अर्थव्यवस्थालाई त ज्यादै ठूलो असर पा¥यो अर्थव्यवस्थालाई क्रृणात्मक रुपमा पु¥यो भने यो वर्ष पनि अर्थव्यवस्थाका सूचकहरु ज्यादै न्यून अवस्थामा रहेको पाईन्छ । आम्दानीको ठूलो रकम विना योजना कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि खर्च गर्नु परेको छ । यो अवस्थाले लामो समय लियो भने सरकारले बजेटमा उल्लेख गरिएको विकास बजेट नै कटौती गर्नु पर्ने देखिन्छ भने नयाँ योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती आउने कुरामा सजिलै आंकलन गर्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८ ÷०७९ को १६ खर्व ४७ अर्व ५७ करोड कुल बजेटको आम्दानीतर्फ करीव ६ खर्ब वैदेशिक अनुदान,आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋणको अशं रहेको छ भने सरकारले उठाउने राजश्वको लक्ष्य १० खर्व २४ अर्व ९० करोड रहेको छ । कोरोनाको यस महामारीमा सरकारले यी दुवै क्षेत्रबाट आम्दानीको व्यवस्थापन गर्न ठूलो चुनौती देखिन्छ भने अझै विज्ञहरुले यो लहर तेस्रो र चौथो पनि आउने आंकलन गरिसकेका छन् भने सरकार सुस्त गतिमा यसको तयारीमा लागेको छ । अवस्था यो भन्दा पनि अझ भयानक आयो भने हाम्रो राजश्व र आर्थिक वृद्धिको अवस्था के होला ? सरकारले घोषणा गरेको बजेट कार्यान्वयन होला त ?

सामान्यतया सरकारले गर्ने सार्वजनीक खर्च दिनप्रति दिन बढ्दै गइरहेको छ । घाटा बजेट निर्माण गर्ने विश्वकै प्रचलन पनि हो तर हामीले यस सिद्धान्तलाई आधार मानी मतदातालाई प्रभाव पार्ने गरी हाम्रो आर्थिक धरातल र आर्थिक प्रणालीले थेग्नै नसक्ने कार्यक्रम बनाउने हाम्रो चलनले हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई दीर्घकालमा नराम्रो असर पार्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको देखिन्छ भने तत्काल यसले मुद्रास्फिती र मूल्यस्तरमा भने ठूलै असर देखाउन थालेको छ । एउटा आर्थिक विषयका अलि अलि चासो लिने व्यक्तिसँग प्रत्येक वर्ष नेपालको बजेटको आकार तिव्ररुपमा बढेको छ नि ? भनेर सोध्दा उनले सजिलै उत्तर दिए एकातिर बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन ेहुदैन भने अर्को तर्फ विकास बजेट १०० प्रतिशत खर्च नभएको नेपालको बजेट यो वर्ष पनि हँुदैन यसले खासै फरक पार्दैन सजिलै उत्तर दिए । मतदातालाई प्रभाव पार्न अर्थव्यवस्थालाई नै असर पार्ने कार्यक्रम समावेश गर्दा तत्काल राम्रै देखिएता पनि दीर्घकालमा भने यसले गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ । योजना आयोग ,अर्थमन्त्रालयका आर्थिक विज्ञको सल्लाहलाई बेवास्ता गर्दै खाली भोट मात्र हेर्ने प्रवृत्ति नेपालको बजेटबाट सधाका लागि अन्तय हुनु पर्दछ ।

आफ्ना राजनितिक दलका कार्यकर्तालाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरुपमा लाभ हुने निति तथा कार्यक्रम बजेटमा राखिनु हुँदैन । मतदाता तथा भोटलाई मात्र हेरेर बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य अब हुनु जरुरी छ । अर्थव्यवस्थाको बेवास्ता गर्दै आफ्नो राजनितिक दलको लोकप्रियता र सस्तो तालीका लागि कुनै पनि राजनितिक दलले बजेटमा कार्यक्रम बनाउनु हँुदैन । हामी हुँदा मोज गरौ पछि आउने सरकारले जे गरे गरोस् यस्तो सोच सरकार सञ्चालन गर्ने र सरकार संञ्चालनका लागि तमतयार भएका राजनितिक दलले बजेट निमार्ण गर्ने क्रममा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । अब देखि संघ,प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने बजेट भोट र मतदातालाई हेरेर होइन अर्थव्यवस्था र आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता र पहिचान हेरेर बनाउने प्रयास गरौं । आर्थिक प्रणालीको निमार्ण गरौं यही प्रणालीलाई टेकेर जुनसुकै दलको सरकारले बजेट निर्माण गर्ने प्रयास गरेमा अर्थव्यवस्थामा अहिले जस्तो ठूलो समस्या देखिदैन्थ्यो की ?(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)