प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो पुनर्गठन आफैंमा विवादास्पद र अशोभनीय त छँदै छ, उपप्रधानमन्त्री एवंम शहरी विकासमन्त्रीमा नियुक्त गरिएका जसपा नेता राजेन्द्र महतोले दिएको अभिव्यक्तिले थुप्रै प्रश्न उब्जाएका छन् । मन्त्रीको रुपमा सपथ खाएलगत्तै महतोले नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्यतर्फ लैजानको लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने भन्ने अभिव्यक्तिले अहिले सर्वत्र चर्चा पाएको छ । उनले भनेका छन् ‘हाम्रा सामु दुईवटा कार्यभार छन् ।
मधेशका एजेन्डालाई सम्बोधन गर्ने एउटा कार्यभार छ भने भविष्यको कार्यभार भनेको यो देशलाई बहुल राष्ट्रिय राज्यका रुपमा लैजानलाई राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्नु हो ।’ उपप्रधानमन्त्री जस्तो पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिले यस्तो अस्वभाविक अभिव्यक्ति दिनुले यसको चर्को आलोचना सुरु भएको छ । उनले बहुल राष्ट्रिय राज्यको अभिव्यक्ति दिएलगत्तै यसमा सचेत बन्नुपर्ने आवाज उठेको छ । के हो बहुल राज्य राष्ट्र ? संविधानले उसको कल्पना गरेको छ ? होइन भने उपप्रधनमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा रहेर यस्तो बोल्न मिल्छ ? एमालेका धेरैजसो नेता कार्यकर्ताहरूले यसको विरोधमा वक्तव्य निकालिसकेका छन् । विभिन्न वर्गीय संगठनले विरोध गरिरहेका छन् । विपक्षी दलहरू यस्तो अभिव्यक्तिको विरोधमा छन् तर प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा उनका समर्थकहरू भने यसबारेमा एक शब्द बोलेका छैनन् । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । राष्ट्र र राष्ट्रियताका विषयमा यति संवेदनशील विषयको अभिव्यक्ति कसैले दिँदा प्रधानमन्त्री मौनं बस्नु दुःखद् हो । महतोले अभिव्यक्ति दिएपछि उनी राष्ट्र विखण्डन गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको भन्दै सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल र सडकमा विरोध गरेका छन् । संविधानको रक्षा गर्छु भनेर शपथ लिएको आधा घण्टाकै बीचमा राष्ट्र विभाजन गर्ने अभिव्यक्ति आउनु निन्दनीय हो । हुन त मन्त्री महतोको अभिव्यक्ति अहिले अनायसै आएको भने होइन । तत्कालीन मधेसकेन्द्रित दलले २०६४ को पहिलो संविधान सभादेखि नै उठाउँदै आएको राजनीतिक एजेन्डा हो । दोस्रो संविधान सभामा आइपुग्दा तराई–मधेसका राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन नभई संविधान जारी गर्न लागिएको विरोधमा संविधानसभा नै छाड्नेदेखि संविधान च्यात्ने, जलाउने र ब्ल्याक आउट गर्ने काम धेरै टुक्रामा विभाजित तत्कालीन मधेसकेन्द्रित दलहरूले नै गरेका थिए । तर पनि उपप्रधामन्त्री जस्तो सम्माननिय पदमा नियुक्ती लिएको व्यक्तिले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु सान्दर्भिक हुन सक्दैन ।