सरकारले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञा असारदेखि केही खुकुलो गर्ने तयारी गरेको छ । परीक्षणको दर घटाएर संक्रमितको संख्या कम देखाएर सरकारले यस्तो तयारी थालेको देखिन्छ । यो समय कर उठाउने बेला भएकाले पनि सरकारले यस्तो योजना बनाएको हुन सक्ने आम नागरिकको बुझाई छ ।
केही समयअघि दैनिक २० देखि २५ हजारको हाराहारीमा कोरोना परीक्षण गर्दै आएको सरकारले अहिले १५ हजारको हाराहारीमा मात्रै परीक्षण गर्ने गरेको छ । जसले गर्दा संक्रमणको दर पनि घटेको देखिन्छ । यही बहाना बनाएर सरकार जनताबाट कर असुल गर्ने योजनामा छ भन्दा फरक नपर्ला । परीक्षण नै कम भएपछि संक्रमितको संख्या कमी देखिनु स्वाभाविक हो । यसरी परीक्षणको दायरालाई घटाएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गर्नुकदापी राम्रो हुन सक्दैन । जनताको ज्यान रहे मात्र राज्यले कर उठाउने हो, जनता नै नरहे कसरी कर उठाउने यस तर्फ सरकारले हेक्का राख्न जरुरी छ । महामारीको बेला पनि सरकार सत्ता टिकाउने र कर उठाउने काममा मात्र केन्द्रित हुनु पक्कै पनि जायज कुरा होइन । उद्योगी र व्यापारी पनि बहाना बनाएर कर तिर्न नपरेपनि हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा देखिन्छन् । राज्यलाई तिनुपर्ने दायित्व पूरा गर्नु आम नागरिकको कर्तव्य हो । त्यस कारण राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर समयमा नै तिरिदिने हो भने राज्यले बहाना बनाएर जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने थिएन । राज्यले पनि कर तिर्नकालागि जनताको स्वास्थ्यलाई ख्याल नगरी जसरी पनि राजस्व संकलन गर्ने नीति अवलम्वन गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिंदैन । हो, राज्य सञ्चालनकालागि पैसाको आवश्यकता पर्दछ तर विशेष परिस्थितिमा संकलनको समय परिवर्तन गर्न सकिन्छ । महामारीको अवस्था अझै नि भयावह छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले जनताको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।