कोरोनाको दोस्रो लहरबाट नेपाल पनि आक्रान्त छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशभर निषेधाज्ञा जारी छ । यसले विपन्न र श्रमिक वर्गलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित पारेको छ । महामारीले विशेषगरी सहरी क्षेत्र अलि बढी नै प्रभावित भएको छ । रोग र भोक दुवैबाट सुरक्षित रहने आशाले गाउँ गाउँबाट सहरमा आएर काम गर्न बसेका छन् । उनीहरुलाई काम नभएपछि अहिले साझा विहान खानाको लागि धौं धौं परेको छ । संक्रमण र मृत्युदर बढेपछि विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर वैशाख १७ गतेदेखि अधिकासं जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । दैनिक कमाउँदै खाँदै गर्नेको चुलो अब निभेको छ । कामका अवसर बन्द भएका छन् ।
गरेर खान बाहिर निस्कन सरकारले छेकेको छ । सरकारको बाध्यता हो– संक्रामक रोगबाट आमनागरिकलाई जोगाउनैपर्छ । तर, त्यसले सिर्जना गर्ने भोकको व्यथा सम्बोधन गर्न पनि उत्तिकै चिन्ता राख्नुपर्ने हो । तर, त्यता भने खासै ध्यान गएको पाइँदैन । स्थानीय प्रशासनहरुले भीडभाड नियन्त्रण गर्न बजार त बन्द गराए तर गरिब तथा मजदुरका लागि राहतको कुनै प्रबन्ध मिलाउन सकेको छैन । गत वर्षको बन्दाबन्दीमा राहत वितरण गरेका पाल्पा, गुल्मी लगायत देशभरका स्थानीय सरकारहरुले अहिले भने त्यस किसिमको कार्यका लागि कुनै सुरसार नै गरेका छैनन् । बन्दाबन्दीको महिना दिन बढी हुँदासमेत स्थानीय सरकार राहत वितरणमा मौन छन् । गत वर्ष कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी सुरु भएको पहिलो सातादेखि नै स्थानीय सरकारदेखि विभिन्न संघसंस्थाले श्रमिक वर्गका लागि भन्दै विभिन्न किसिमका राहत वितरण गरेका थिए । तर, अहिले बन्दाबन्दी शुरु भएको महिना दिन भइसक्दा पनि यतातिर कसैको पनि ध्यान नजानु दुःखद् हो । राजनीतिक दलहरू पनि सत्ता प्राप्तिका लागि राजनीतिक दाउपेचमा व्यस्त छन् । गरिब र भोका जनताको पक्षमा सोच्ने र बोल्ने फुर्सद कसैलाई छैन । यो ठूलो विडम्बना हो र गरिब र भोका जनताको दुर्भाग्य पनि । काम नभएपछि मजदुर वर्ग सकसमा छन् । तिनको दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्न निकै हम्मेहम्मे परेको अवस्था छ । दैनिक आयआर्जन गरी गुजारा गर्नुपर्ने वर्गका मानिसलाई आम्दानी शून्य हुँदा गुजारा गर्नै समस्या पर्छ । तर यस्तो समस्यामा परेका वर्गको पहिचान गर्ने, तिनको अभिलेखीकरण गर्ने र तिनलाई आवश्यक राहत प्रदान गर्ने काममा यसपटक स्थानीय,प्रदेश र संघीय सरकार पूर्णरूपमा चुकेका छन् । अझै पनि अक्सिजन नपाएकै कारण संक्रमित मर्दै छन् । बाँचेकाहरूका लागि पनि राहतको प्याकेज ल्याउन ढिला भइसक्यो । अझै पनि निषेधाज्ञा लम्बियो भने रोग (कोरोना) ले भन्दा भोकले मर्नेको संख्या बढ्ने छ । यसर्थ यसतर्फ तीनै तहका सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।