प्राकृतिक विपत्ति नेपालका लागि एक नियमित नियति हो । यहाँ बाढी, पहिरो, आगलागी, हावाहुरी, महामारी, शीतलहर आदि प्रत्येक वर्ष आउँछन् र ठूलो परिमाणको मानवीय, भौतिक एवं अन्य क्षति पुर्‍याएर जान्छन् । यस्ता प्रकोपबाट वर्षेनी हजारौंलाई प्रभावित, घरबारविहीन बनाउँदै आएको छ । वर्षेनी हुने यस्ता विपत्तिबाट पाठ नसिक्नु, पर्याप्त पूर्वतयारी नगर्नु, विपत् सामना गर्न सरकारी संयन्त्र तयारी अवस्थामा नबस्नु जिम्मेवार निकायहरुको गैरजिम्मेवारीपना हो । यस्ता प्राकृतिक विपत्ती आकस्मिकता भए पनि दीर्घकालीन रूपमा समस्याको समाधान नखोजिँदा वर्षेपिच्छे एउटै समस्याबाट हामी पीडित भइरहेका छौं ।
यो वर्ष त अझ पानी बढी पर्ने आकलनका साथ केही साताअघिदेखि नै विज्ञहरूले सतर्क रहन आग्रह गर्दै आएका थिए ।

त्यस्तो अनुमानअनुरूपै देशमा मनसुन सक्रिय भएको एक साता पनि नबित्दै बाढीपहिरोको वितण्डा सुरु भइसकेको छ । यसपालि असारको पहिलो दिनदेखि नै लुम्बिनी प्रदेशको गुल्मी, पाल्पा, गण्डकी प्रदेशका बाग्लुङ म्याग्दी, कास्की, मुस्ताङ, लमजुङ र मनाङ, बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक लगायतका क्षेत्रहरुमा बाढीपहिरोले वितण्डा मच्चायो । बाढीपहिरोका कारण केही मानिसको ज्यानसमेत गएको छ । सयौँ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । अरबौंको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । अहिले नै त यस्तो छ भने, पुरै बर्खा सक्रिय रहने मनसुन अवधिमा के–कस्तो आपत् बेहोर्नुपर्ला ? त्यसैले क्षतिबाट बच्न पूर्वतयारी तथा सतर्कता अपनाउन अनि उद्दार तथा राहतको प्रबन्धमा कुनै त्रुटि र कमी हुन नदिन यतिबेला सम्बन्धित सबै निकायहरू जुट्नुपर्छ। हामी वर्षैपिच्छे बाढी र पहिरोका कारण हुने धनजनको क्षतिको हिसाब गर्न, उद्दार, राहत र पुनस्र्थापनाका पूरा नहुने प्रतिबद्धता र आश्वासनको राजनीति व्यहोर्न बाध्य छौँ । कसैलाई पनि घर बनाउँदा सम्बन्धित निकायले जोखिम मूल्यांकन गरेर बस्न हुने ठाउँमा मात्र अनुमति दिने, बस्तीका लागि निश्चित क्षेत्र तोक्ने र भूक्षय बढाउने मानवीय क्रियाकलापमा रोक लगाउने गरेर मात्र यस्तो क्षतिबाट बच्न सकिन्छ । नेपालको भूगोल नै प्राकृतिक विपत्तिका निम्ति संवेदनशील भएकाले हाम्रा मानवीय गतिविधिहरू संयमित हुनुपर्छ । पूर्वाधारहरू बनाउँदा दिगो विकासका सूत्र अपनाउनुपर्छ । यसरी दीर्घकालीन योजना बनाउन सके मात्र विपत्तिबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्न सकिन्छ ।