प्रकाश नेपाल

दुईटा ठूला–ठूला ढुगांले च्यापिएको हाम्रो मुलुकमा कहिले राणातन्त्र त कहिले राजतन्त्र, प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्र मात्र नभएर यतिखेर लोकतन्त्र आएको हो कि ओलीतन्त्र हो भनेर जनहरु झुकिन्ने गर्दछन् । लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ कानुनी राज्य हुन्छ । सर्वोच्च निकाय भनिने संसद हो । संसदबाटै छलफल भएरै सबै कुरा हुन्छ तर खोजिए जस्तै नभए पछि कानुन,नियम सबै जगंबहादुरको स्वरुप र शैलीमा भएकाले गणतन्त्रको ठाउँमा ओलीतन्त्र भनिएको हो जस्तो लाग्दछ । गणतन्त्रमा विगत केही वर्ष यता ओलीले पार्टी र सरकार त्यसैगरी सञ्चालन गरेका छन् । उनलाई कानुन संविधान केही पनि आवश्यक नपरे पछि ओलीतन्त्र नै चलेको छ । पछिल्लो समय उनले सदन नै नबोलाई एकाएक संसद विघटन गरे यस्ता क्रियाकलाप उनले छ महिनामा दुई पटक गरे । अहिले संसद पुर्नवहालीको मुद्दा सम्मानित अदालतमा वहस तथा सुनुवाईको क्रममा रहेको छ । ओलीले विधानकानुन संविधानच्यात्ने काम गरेको भन्दा उनका अनुयायीहरुको मन चसक्क होला तर ओलीले त कानुन र संविधानलाई फरिया लगाइदिएका छन् । यसैले ओलीतन्त्र भनिएको हो ।

संवैधानिक परिषदको बैठकबाट संवैधानिक आयोगका पधाधिकारीहरु छनोट गरी उनीहरुको विषयमा सुनुवाई गर्नु पर्ने कानुनी मान्यता रहेको छ । उनले आफु निकट र आफु अनुकुलका समिति बनाएर आयोगलाई भर्ती केन्द्र बनाए । संविधान अनुसार परिषद्बाट सिफारिस भएका व्यक्तिहरुको सुनुवाई बिना सम्मानित राष्ट्रपतीबाट सपथ ग्रहण भयो । संवैधानिक आयोग समेत ओलीमय भयो । उनले पार्टीलाई पनि त्यही नै बनाए । मुलुक ओलीमय भन्ने सवालमा धेरै बलियो आधार प्रमाणहरु भेटिन्छन् । राष्ट्रिय सभामा लैजान पर्ने व्यक्तिको सवालमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । उनले आफ्नो झुण्डलाई समर्थन गरेको आधारमा वडा सदस्यबाट पराजित व्यक्तिहरुलाई समेत मनोनित गरिनु भनेको प्रचलित कानुन ऐन नियमावलीको धजिया उढाउनु हो ।

हुन त आफ्नो झुण्डाका लागि सबै भन्दा असल र राम्रो ओली हुन , देश र जनताका लागि भने ओलीभन्दा खराव व्यक्ति कोही छैन । ललिता निवास प्रकरणमा बिष्णु पौडेललाइ चोख्याए । यसका लागि उनले सबै हथकण्डा अपनाए । यसैले उनी आमजनताका लागि ध्रुर्त हुन । सेक्यूरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा धर्म पुत्रको बलियो प्रमाण हुँदाहुँदै पनि अख्तियारलाई निस्तेज बनाए । यसले गर्दा मुलुकमा गणतन्त्रतात्मक होईन ओलीतन्त्र हो भनिएको छ । ओलीको सत्तारोहण पछि भ्रष्टाचारले सस्थागत रुपमा सम्मान पाइरहेको छ । गतवर्ष मात्र स्वस्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा तत्कालिन स्वस्थ्य, गृह, रक्षामन्त्री र उनकै सल्लाहाकार बिष्णु रिमालका पुत्र सम्मिलित ओम्नी समुहलाई ओली कै छत्र छायाले जोगाइयो । गतवर्ष मधेशवादीदललाई विभाजन गर्न गुण्डा नाइके महेश बस्नेत र नेपाल प्रहरीका पूर्व आई.जि.पीलाई प्रयोग गराए । यस प्रकरणमा कानुनी उपचारको खोजीमा लागेकाहरुको निवेदन समेत दर्ता हुन सकेन । यस्ता क्रियाकलाप सबै ओलीले बहुमतका आडमा गरेका हुन । त्यसैले राज्यका सबै अगंहरुलाई आफ्नो अनुकुलमा सञ्चालनका लागि दवाव दिदै आएका छन् । वाक कलामा पूर्ण ठानिने ओली मुलुक कोभिड संक्रमणले भयवह हुँदा सम्म कहिल्यै संवेदनशील बनेनन् । अ‍ोली कै हली बनेका गोकुल बास्कोटादेखि महेश बस्नेतसम्मलाई बोल्न र अपहरण गर्न छुट छ । त्यही कुरा अन्य पार्टीका कार्यकर्ताले गरेका भए । जेल जानु पर्ने हुन्थ्यो । ओलीका हलीहरुले जे गरे पनि हुन्छ ।

कुनै समय मार्सी चामल निकै चर्चामा आयो त्यहीँ चामलको भात खुवाउने झापालीको स्वास्थ्य सैस्थाको सम्बन्धनका लागि ओलीले जिम्मेवार व्यक्तिलाई बन्धक बनाए । एउटा मेडिकल कलेजले अनुमती प्राप्तका लागि के–के मापदण्ड पुरा गर्नु पर्दछ भन्ने ख्याल सम्म नभएका प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री छन् । एक छाक भात भएको भरमा र दुई चार लाख दिएको भरमा अनुमतिदिनु भनेको स्वास्थ्य संस्थालाई बिरामीको बध गर्ने बधशाला बनाउनु हो । अनुमतिका लागि मापदण्ड पुरा नभएको प्र्रतिवेदन हुँदाहँुदै ओलीले यस्को वास्तान गरी कानुन नियम नै मिचेर अनुमती दिनका लागि मानसिक यातना नै दिए । यसैले जो गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताको पूर्ण विकास भएको छ । उनका मन्त्री मण्डलका सदस्य कानुनी रुपले दण्डीत गर्नु पर्ने भनेर सम्मानित अदालतबाट फैसला भएका व्यक्ति मन्त्री छन् । भ्रष्टाचारको अभियोग लगेका व्यक्तिहरु मन्त्री छन् । कानुनले कहीकतैबाट छुटकारा नदिएका व्यक्तिलाई ओलीले छुटकारा दिए पछि के भन्ने ? प्रश्न यहाँ हो आफ्नो स्थुती गान गाउने भए पछि पुग्यो त्यसले मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउछ ,भावी सन्ततीलाई कस्तो सन्देश जान्छ भनेर ख्याल समेत छैन । एकातिर कोभिड अर्को तिर प्राकृतिक विपत्ति दुवैको आमजनताले एकै साथ सामना गर्नु परेको छ । सरकार भने आफनो गुट कसरी बलियो बनाउने ध्याउन्नमा अल्झिएको छ । आफ्नो गुटको समर्थन गर्नेलाई राजनैतिक नियुक्ति दिने तर त्यसका लागि कानुनी मापदण्ड भने पुरा गर्न नपर्ने भनेको ओलीतन्त्र हो । ओलीका कारण व्यवस्थामाथि नै आचआउने संभावना बढेको देखिन्छ ।

लामो समयदेखि संसद बिजनेस बिहिन भयो । संसद चलिरहँदा संसदमा ओलीको उपस्थिती शुन्य भयो ।संसद विघटन गरेपछि भारतलाई खुसी बनाउन, नेपाललाई फिजी जस्तै बनाउन नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । यस प्रकरणमा ओलीजत्तिकै विद्या भण्डारी पनि खराब हुन ओलीले कालोलाई सेतो भने सेतो भन्ने राष्ट्रपतिले तोक लगाइन धन्न सम्मानित अदालतले कार्यन्वयन नगर्न आदेश दियो । सदन छलेर अध्यादेशमार्फत धेरै विधेयक ल्याए । ओलीलाई सदन नै आवश्यकन पर्ने भएर हो यस्ता यस्ता प्रकरणले ओलीलाई एक दलिय अधिनायकवादतर्फ उन्मुखभएको हो भन्ने बुझिन्छ ।

(लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार समेत हुन् ।)