सर्वोच्च अदालतले सोमबार गरेको फैसला ऐतिहासिक मान्नुपर्छ । कामचलाउ प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको महत्वाकांक्षा र संविधान, कानुन, विधि र विधान सबैभन्दा आफूलाई श्रेष्ठ प्रमाणित गर्ने अभियानमाथि अदालतको त्यस फैसलाले पूर्ण रोक लगाएको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेसँगै देशको राजनीतिमा नयाँ तरंग फैलिएको छ । यो आदेशसँगै सर्वोच्च अदालतले संविधानको बृहत् व्याख्या गरेको छ ।
अदालतको फैसलालाई विपक्षी गठबन्धन र एमालेको माधवकुमार नेपाल खेमाले सहर्ष लिएका छन् । सत्तारुढ एमाले भने यसमा असन्तुष्ट देखिन्छ । व्याख्या फरक–फरक भए पनि अदालतको आदेश पालना गर्नु हरेकको संवैधानिक बाध्यता हो । अनेक टीका टिप्पणी र शंकाहरूलाई चिर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानको केही अन्य मानस्कतालाई समेत स्पष्ट गरेको छ । लोकतन्त्रमा अधिनायकवाद वा निरंकुशताको कुनै स्थान रहँदैन । यसर्थमा पनि परमादेश ऐतिहासिक हुन पुगेको हो । कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले शासकीय महत्वाकांक्षाले उन्मत्त भएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमेतको सक्रिय सहभागितामा दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनलाई बदर गरेर सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक सर्वोच्चता तथा संविधानवादको पुनः रक्षा गरेको छ । यो आफैमा सकरात्मक छ । सर्वोच्चको यो आदेशले संविधानलाई सुनियोजित षड्यन्त्रको सिकार बन्नबाट जोगाएको छ । सर्वोच्चले संसद् विघटन बदरका अतिरिक्त नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नसमेत परमादेश जारी गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको असंवैधानिक जालसाजीलाई पनि सच्याइदिएको छ । जालसाजीलाई सर्वोच्चले सच्याउनु पनि अपरिहार्य थियो । आवश्यकतामा आधारित यो परमादेश स्वागतयोग्य छ । अब सबै राजनीतिक शक्तिले अदालती फैसलाको सहज कार्यान्वयनका निम्ति आ–आफ्नो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।