शेरबहादुर देउवाले मुलुकको ४३ औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । उनले पाँचौं पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्ने दुर्लभ अवसर पनि पाएका छन् । कुनै पनि जिम्मेवारी जवाफदेहिता र चुनौतीविना आउँदैन । त्यसैले भविष्यमा देउवाको यसपटकको नेतृत्वको सफलता र असफलता केही महत्ववपूर्ण मुद्दालाई यो सरकारले कुन रूपमा सम्बोधन ग¥यो या त्यसको लागि प्रयास ग¥यो, त्यसबाट जाँचिने छ । त्यसको गणना विश्लेषणको प्रक्रिया शीतलनिवासमा शपथ लिएलगत्तै सुरु भएको छ।
यो गठबन्धन सरकार हो, त्यसैले एकल दलको सरकारले जसरी सहजरूपमा निर्णय लिन कठिन हुने छ, प्रधानमन्त्रीको लागि । तर सरकार र संसदभित्र र बाहिर रहेका सबै दलहरू नेपालको संविधानसँगै मुलुकको सार्वभौमसत्ता तथा स्वतन्त्रताप्रति बफादार हुनैपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री बन्दै गरेका देउवा नेपाली राजनीतिका धेरैपटक परीक्षित नेता हुन् । आफ्नो हातमा आएको बहुमत जनताको समर्थन जोगाउन नसकेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रित्वको पतन भएपछि देउवालाई अचानक यो अवसर हात लागेको हो । राजनीतिमा आइरहने अवसर र गुमिरहने मौकाका अनेक मोडमध्येकै एउटा बिरलै अवसर देउवाले प्राप्त गरेका हुन् । नेपाली काँग्रेसले ५ वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश पाएको हो । तर, परिस्थितिले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो । अब, देउवाको चुनौती ठूलो छ । पहिलो चुनौती विश्वासको मत लिने हो । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम उनले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती एमालेभित्रको झलनाथ–माधव समूहबाट छ । उसै पनि माधव समूहले यो गठबन्धनमा बस्दिनँ भनेर संकेत गरिसकेका छन् । विश्वासको मत कसरी लिने ? विश्वासको मत नपाएपछि के गर्ने ? देउवासामु विश्वासको मत लिन नसक्दा दुई वटा मात्रै बाटो रहन्छ ः या राजीनामा दिएर बाटो खुला गर्ने या वा धारा ७६ (५) अनुसार संविधानअनुसार निर्वाचनमा जाने । उनको पार्टीले महाधिवेशन नपाएको साढे ५ वर्ष भयो । पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्यालाई उनले कसरी व्यवस्थापन गर्छन् ? यो प्रश्न पनि छ । यति बेला जनता कोरोनाबाट पीडित छन् । बेरोजगार छन् र भ्रष्टाचार मौलाएको छ । सेवाक्षेत्रहरु ध्वस्त भइसकेका छन् । विश्वासको मत प्राप्त गरेको अवस्थामा देउवाले आगामी २० महिना सरकार सञ्चालन गर्ने छन् । उनलाई यही समय आफ्नो विगतको दाग पखालेर निर्वाचनमा जाने अवसर पनि छ । देउवाबाट आमजनताले कुनै चमत्कारको आशा गरेका छैनन् । बरु उनले कुनै खराब र गलत काम नगरिदिए मात्र पुग्छ भनिरहेका छन् । ओलीले शासकीय क्षेत्रमा थुपारेका फोहोर सफा गर्ने गरी यसअघिका निर्णय र नियुक्ति खारेज गर्ने अवसरका रुपमा देउवाले लिन जरुरी छ ।