नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । अझ संघीय संरचना आएपछि बनेका तीन तहका सरकार नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन पुगेका छन् । भ्रष्टाचारको एक कारण स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुनुलाई पनि मानिँदै आइएको थियो । कर्मचारीमा सबै जिम्मेवारी हुँदा भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप धेरै वर्ष उनीहरूले भोगे । संघीयतासँगै तीनै तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि भ्रष्टाचार घट्ने अनुमान पनि थियो । तर,जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको ग्राफ घट्न सकेको छैन ।

यो आफैमा दुखद् हो । तीन तहनका सरकारले सुशासन र विकासमा जोड दिदै भ्रष्टाचार र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, तर पनि लक्ष्यअनुसार उपलब्धि प्राप्त भएको छैन । अनुभूति हुने गरी ठोस कार्य हुन सकेको छैन । विकास र समृद्धिका लागि सुशासन अपरिहार्य छ । सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गराउने प्रयास गरिरहेको छ, तर जनताले त्यसको अनुभूति भने गर्न पाएका छैनन् । नेपालमा हुने गरेका भ्रष्टाचारका घटनामा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरुपमा दोषी सार्वजनिक पद धारण गरेको अधिकारप्राप्त अधिकारीहरु वा जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी या अन्य सार्वजनिक पदाधिकारी नै हुन्छन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने शक्ति या स्रोतको अनियमितताको अधिकतम सम्भावना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिबाटै सम्भव हुन्छ । जब कसैले त्यो सार्वजनिक शक्ति या स्रोतलाई आफ्नो व्यक्तिगत या कुनै निश्चित समूहको स्वार्थका लागि दुरूपयोग गर्छ अनि भ्रष्टाचार हुन्छ । चाहे त्यो नीति निर्माण गर्दाको कुरा होस् या कार्यान्वयनको तहमा । चाहे समयको कुरा होस् या पैसा वा जिम्मेवारीको नै, यी सबै विभिन्न तरिकाले हुने भ्रष्टाचार हुन् । पछिल्लो समय त जनप्रनिधि नै भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिन र पक्राउ पर्न थालेका छन् । तीन तहमध्ये अझै बढी स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछ । व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका र न्यायिक शक्ति र अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने अख्तियारी संवैधानिक रूपमा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तहहरू अधिकारको हिसाबले पूर्ण र स्रोत–साधनको परिचालन, व्यवस्थापन र सञ्चालनका हिसाबले स्वायत्त जस्तै छन् । तर, यो शक्ति, अधिकार र स्रोतको दुरूपयोग गरेर भ्रष्टाचार मौलाएको छ । मौलाएको भ्रष्टाचार रोक्न सबै पक्षले ध्यान दिन जरुरी छ ।