पाल्पामा जारी ‘नाम मात्रका’ निषेधाज्ञा साउन १० गतेसम्म लम्ब्याइएको छ । जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समिति (डीसीसीएमसी) ले निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै साउन १० गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरेको हो । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर बढेपछि गत वैशाख १७ गतेदेखि निषेधाज्ञाको अवधि थप गर्दै आएको प्रशासन कार्यालयले भने निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा भने खासै पहल गरेको छैन । खुकुलो बनाएर लम्ब्याइएको निषेधाज्ञाकै कारण थप जोखिम बढ्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालयको नियमित कोरोना अपडेटको तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि प्रष्ट हुन सकिन्छ । अहिले संक्रमणको ग्राफ दैनिक जसो बढ्दो क्रममा छ । यस मानेमा पनि निषेधाज्ञा नाम मात्रको बनेको छ । निषेधाज्ञा भनिएको छ, तर निषेधाज्ञामा पालना गर्नुपर्ने कुराहरु पालना गरे नगरेको अनुगमन भने जिल्ला प्रशासनले गरेको छैन । निषेधाज्ञा शुरू हुँदा लगाइएका धेरैजसो प्रतिबन्ध हटेर केही क्षेत्रमात्र बन्द गरिँदा यसलाई निषेधाज्ञा भन्नुको औचित्य नै नरहेको अवस्था छ । कोरोना नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता राखिएको भनिए पनि नयाँ सोच र रणनीतिअनुसार अघि नबढ्दा निषेधाज्ञा औपचारिकतामा मात्रै पूरा गरेको देखिएको छ । अहिले अधिकांस क्षेत्र खुला भइसकेका छन् । यस्तोमा निषेधाज्ञा जारी भनेर निर्णय गर्दा सकारात्मक सन्देश जाँदैन । वैशाख १७ गतेबाट शुरू गरिएको निषेधाज्ञाले व्यापार व्यवसाय ठप्प पा¥यो । तर, असार लागेपछि यसलाई निकै खुकुलो बनाउँदै आइएको छ तैपनि व्यापार व्यवसाय पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सरकारले व्यवसाय नबिथोलिने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने भने पनि व्यवसाय बिथोथिएको छ, आमनागरिकको आय घट्न गएको छ । निषेधाज्ञा जारी गर्नुको अर्थ मानिसको आवतजावत कम गरी संक्रमण फैलन नदिनु हो । तर, अहिले खुला गरिएका क्षेत्रहरूमा कोरोना रोकथामका लागि बनाइएका शर्त र मापदण्डहरू कत्तिको पालना भएका छन् भनेर खासै हेरिएको छैन । केही ठाउँमा प्रहरी परिचालन गरेको जस्तो देखिए पनि त्यो प्रभावकारी छँदै छैन । खासमा ज–जसले जे–जे व्यवसाय गरेका छन् ती क्षेत्रमा नै मापदण्ड पालनामा कडाइ हुनुपर्ने हो । सरकारले मापदण्ड पालना नगर्ने व्यवसायहरूलाई सचेत पार्नुपर्ने हो । तर, प्रतिबन्धको नियमन र निरीक्षण भएको छैन । यसर्थ निषेधाज्ञालाई औपचारिकतामा नराखी थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।