नेपाल सरकारले आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण र विशेष महत्वका आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा लिने गरेको छ । आयोजना भनेको अस्थायी तथा विशेष कार्य हो, जसको अवधि कार्य पुरा नभएसम्मको लागि हुने गर्दछ । सरकारले आवधिक विकास योजनाका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको प्राथमिकताक्रम तोक्ने कार्यलाई संस्थागत गरेको छ । सरकारले आठ वर्षअघि देशभित्र रहेका २२ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर घोषणा गरेको थियो, तर आठ वर्ष बितिसक्दासम्म एउटा पनि आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन्, यो अत्यन्त दुःखको विषय हो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नामकरण गरेर नेपाल सरकारले नेपाली शब्दमाथि नै अपमान गरेको छ । नवौं योजनादेखि नै विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई विशेष प्राथमिकता प्राप्त वा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा प्राथमिकीकरण गरी साधन विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य प्रारम्भ गरिएको थियो । यसलाई त्यसपछिका आवधिक योजनाहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा निरन्तरता दिएका छन् । ठूला आयोजनाहरूका अतिरिक्त समय–समयमा सरकारी स्तरबाट केही आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता र महत्वका साथ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर घोषणा गरिएको हुन्छ, तर नेपालमा सञ्चालित जति पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् ती सबै माल मायर पनि चाल नपाए जस्तै भएका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने कानुनी व्यवस्था छ तर त्यसको कहिल्यै पनि परिपालना हुन नसक्नु दुखद् हो । सबै आयोजनालाई भष्टाचारले आक्रान्त बनाएको छ । लोकतान्त्रिक सरकारले संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचारको चरम विकास गरेको छ । भ्रष्टाचार गर्नेहरूको कुनै सीमा नै छैन । सरकारीस्तरबाट नै आयोजना निर्माणमा अत्यधिक ढिलाइ हुँदा जनता समयमै सेवा प्राप्त गर्न मात्र बञ्चित भएका छैनन् आयोजनाको लागतमा समेत नराम्रोसँग वृद्धि भएको छ । त्यसैले बहुमत प्राप्त सरकारले जनादेशको चरम अवमूल्यन गरेको प्रष्ट हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको विशेष महत्व रहन्छ तर देशमा धेरै प्रकारका गौरवका आयोजनाको नामकरण गरेर आयोजनाको परिकल्पना गर्नु कदापी राम्रो मानिदैन । यसर्थ थोरै तर महत्वका आयोजनाहरूलाई सूचीमा राखेर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकेमात्र आयोजनाहरुले सार्थक रुप लिन सक्छन् ।