नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । ढिलाई भई आए पनि मौद्रिक नीतिले कोरोनाबाट प्रभावित उद्योगी–व्यवासायीका समस्या भने सुनेको छ । मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाले कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग र व्यवसाय निरन्तरतामा योगदान दिने उद्योगी व्यवसायिको आंकलन छ । कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन उद्योगको लागि मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्थाले यसक्षेत्रका पीडित उद्योगीलाई पक्कै केहि राहत हुने देखिन्छ ।

कोरोना महामारीबाट प्रभावित बनेको अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउँदै वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न सक्नु अहिलेको मुख्य चुनौती पनि हो । दुईपटकको कोरोना लहरमा धरासायी बनेको मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मात्रै सके पनि यो नीति सफल बन्न सक्छ । सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले महामारीबाट आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरलाई मलमपट्टि लगाउन सन्तुलित बनाउन खोजेको देखिन्छ । कोभिड प्रभावितलाई गत आर्थिक वर्षमा दिएको अधिकांश सहुलियतलाई निरन्तरता दिने पेरिफेरिमा नै नीति घुमेको छ । असर पहिचान गरेर रणनीति बनाउनु सान्दर्भिक र आवश्यकता पनि हो । त्यही आवश्यकतालाई मौद्रिक नीतिले छोएको छ । कोरोना महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई गति दिने प्रयाससहित ल्याइएको यो नीति समग्रमा सकारात्मक नै देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले केही नयाँ विषयसमेत उठान गरेको छ जसले अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने देखिन्छ । डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैंकिङ ल्याउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति यसको उदाहरण हो । गत आवमा पनि लिइएका यस्ता नीतिको प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा चालू आवमा यसका नीतिगत व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ त्यसबाट नै लक्षित वर्ग लाभान्वित हुने र अर्थतन्त्र केही मात्रामा भए पनि जोगाउन सकिने अवस्था आउँछ । प्रायः मौद्रिक नीतिले प्रशासनिक व्यवस्थापनको पाटोलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदा उल्लेख भएका विषय पनि कार्यान्वयनमा नआउने समस्या हुनसक्छ । तसर्थ यस विषयमा बैंक गम्भीर बन्नै पर्छ ।