प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ । राजनीतिक दल फुटाउन हदै सम्मको सजिलो हुने गरी ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार जारी गरिन् । यस अध्यादेशमा दल विभाजनलाई सोझै अनुमति दिएको जस्तो किसिमका प्रावधानहरु राखिएको छ ।

विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएर चौतर्फी विरोधको सामना गर्न बाध्य भएको थियो । त्यसैको सिको गर्दै देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने क्रियाकलापलाई अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ, जुन संसदीय मर्यादा र अनुशासनको ठाडो उल्ङ्घन हो । तत्कालीन अवस्थामा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशतको आधार प्रस्तुत गरिएको थियो भने वर्तमान सरकारले अघि बढाएको अध्यादेशमा केवल २० प्रतिशतमात्रै पु¥याएको खण्डमा दल विभाजन सहजरुपमा गर्न सकिने भनि उल्लेख गरिएको छ । यसबाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने अन्य दलको आन्तरिक गतिविधिमा हस्तक्षेप गरेर ती दल फुटाल्न सहयोगी हुने सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका देखिन्छ । सत्ताबाहिर हुँदा मन नपर्ने कुरा सत्तामा पुग्दा तिनै बिरोध गर्नेलाई उचित लागेको देखिन्छ । यस्तो घटनाक्रमले दल र सत्ताको नेतृत्वमा पुगेकाहरूको चरित्र जनतासामु उदाङ्गो भएको छ । यो आत्मघाती बाटोमा सरकार दौडदा अवश्य एक दिन ठूलो दुर्घटना निम्तने खतरा छ । दल टुक्रिनु भनेको देशकै लागि हानिकारक हो । दल विभाजनले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । अध्यादेशसँगै दलीय व्यवस्था अझै विकृत बन्दैछ । दल फुटाउन चाहनेहरू हौसिएका छन्, चम्किएका छन् । यसको ठूलो असर एमाले र जसपामा देखिइसकेको छ । दुईटै दल फुटिसकेका छन् । स्वार्थका काममा अध्यादेशको सहारा लिनु उचित होइन । अहिले एमाले नेता नेपाललाई सजिलो पार्नका निम्ति अध्यादेश ल्याउँदा त्यसले भोलि नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यस्ता प्रावधानमा परिवर्तन गर्दा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेरै लागु गर्नुपर्छ । अन्यथा यसले दीर्घकालीन रुपमा ठूलो क्षति पुर्‍याउने निश्चित छ ।