नेपालमा बेरुजु  अवस्था कहालीलाग्दो देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा  तीनै तहकासरकारहरुको कहालीलाग्दो बेरुजु देखिएको हो । हरेक वर्ष बेरुजुको गाफ बढ्दै जानु चिन्ताकोविषय हो । महालेखाले बेरुजुको बढ्दो सूचकांकमा नियन्त्रण गर्नका लागि हरेकवर्षको प्रतिवेदनमा सुझाव दिँदै आए पनि यस्तो अंक घट्नुको साटो हरेक वर्षबढ्दै जानु भनेको देशमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्नु हो । बेरुजु असुलउपर गर्नराज्यका जिम्मेवार निकायले ठोस नीतिगत पहल गर्न नसक्नु नै यसको प्रमुख समस्या हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएकाविषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले चासो नदेखाएको पनि होइन । तर, लेखा समितिलेदिएको निर्देशन नै पालना नहुने अवस्थाले गर्दा बेरुजु देशमा भ्रष्टाचारको कारक बन्नपुगेको छ । पाल्पा र गुल्मीका स्थानीय तहमा मात्र ६१ करोड रकम बेरुजु देखिएको छ । योआफैमा कहालीलाग्दो अवस्था हो । बेरुजुको प्रकृतिलाई विश्लेषण गर्दा तीन तहअनुसारफरक–फरक कारण छन् । स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतिको काममा धेरै र प्रदेश र संघमाफरक–फरक रूपमा बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकारछन् । संविधानअनुसार दिइएको अधिकार प्रयोग गर्दै तीनै तहका सरकारले खर्च र यसकोलेखाजोखा पनि आफैंले राख्दै आएका छन् । यसको लेखाजोखा वर्षमा एकपटक गर्दा कुनैतहको सुधार आजसम्म आएको छैन । धेरथोर तीनै तहका सरकारमा बेरुजुको ग्राफउचालिँदै छ । सबैको समस्या एउटै हो– नियम मिचेर आफूखुसी बजेट खर्च गर्नु ।भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र लागत यथार्थ नहुनु, प्रतिस्पर्धा बेगर खरिद गर्नु,विद्युतीय कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्नु यिनका साझा दोष हुन् ।  

यसको नियमनकारी निकायले यसलाई नियन्त्रण र नियमनगर्न सकेको छैन । नियमन गर्न नसक्नुको मुख्य कारण त नियमनकारी निकाय आफैंभित्रआर्थिक अनुशासनका गतिविधिले प्रश्रय पाउनु हो । स्थानीय तहमा अचाक्ली बढेकोबेरुजुको ग्राफ हेर्दा असल नियत देखिँदैन । वर्षौंदेखि बेरुजु रकम असुल हुननसक्नुको प्रमुख कारण सम्बन्धित निकायमा रहेका व्यक्तिहरु जिम्मेवार र जवाफदेही बन्ननसक्नु हो । सबैमा आ–आफ्नो जिम्मेवारीको बोध हुने, आफ्नो जिम्माको रकम बेरुजुनआउने गरी फरफारक गर्ने, आपूm कार्यालय प्रमुख भएर बसेका सबै हाकिमलेआफूले जिम्मेवारी लिएको समयको बेरुजु नआउने गरी काम गर्ने हो भने यस्तोअवस्था सिर्जना हुने थिएन ।  तसर्थ यसतर्फ सबैनिकायहरुले ध्यान दिन जरुरी छ ।