दुर्गा प्रसाद अर्याल
केही समयपहिले कर्णाली प्रदेशका केहि जिल्लाहरुमा खाद्यन्नको अभावमा उत्पन्न भोकमरीलाई समाधान गर्न विश्व खाद्य संगठनले खाद्यन्न सहयोगको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । उक्त खाद्यान्न सहयोगको कार्यक्रमले त्यहाँका जनतालाई यति परनिर्भर बनायो की पहिले खेती गर्ने जमिन वा खेती योग्य जमिनमा खेती नै नगरी बाझै राखी कार्यक्रम सञ्चालन भएका क्षेत्रका जनताले कहिले हेलिकप्टर आउँछ अनि खाद्यन्न सहयोग पाइन्छ भनि आकाश तिर हेर्ने बानी पर्यो रे । यस्तै गाउँ तिर एउटा भनाई सुनिन्छ माछा मारेर दिने होइन माछा मार्न सिकाउनु पर्छ ।... यी दुई वटा प्रतिनिधि घटनालाई उठाउदै वैदेशीक सहयोगले निम्त्याउने आर्थिक परनिर्भता लगायत यसबाट उत्पन्न गराउने सकरात्मक तथा नकरात्मक पक्षका विषयमा यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्न खोजिएको छ ।
नेपाल लगायत अल्पविकसीत र विकासोन्मुख मुलुकहरुमा विभिन्न बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय स्रोतबाट प्रवाह हुने स्रोत,साधन,ज्ञान,सीप,प्रविधि र व्यवस्थापकीय पक्षहरु वैदेशिक सहायता भित्र पर्ने गर्दछ । यसबाट आर्थिक वृद्धि ,उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन गई पूजी निमार्णको दरमा वृद्धि ल्याउने गर्दछ । यसबाट रोजगारी सिर्जना भई उपभोग,बचत,लगानीको क्षेत्रमा सुधार आउने देखिन्छ । यसबाट प्रतिव्यक्ति आय र जीवनस्तरमा सुधार आई नेपाल जस्ता विकासोन्मूख देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँदछ ।
सामान्य तया कुनै पनि देशले वैदेशिक सहयोग निश्चित उद्देश्य र निश्चित समयका लागि लिनु पर्दछ । निश्चित उद्देश्य र समयका लागि लिएको वैदेशीक सहयोगले खासै असर पनि पार्दैन । इतिहास हेर्ने हो भने आजका विकसित भनिने देशको आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रमा आएको परिवर्तनमा केहि न केहि रुपमा वैदेशीक सहयोगको भूमिका उल्लेखनिय रहेको पाईन्छ । वैदेशीक सहयोग लिएर आफ्नो देशको अत्याधिक प्रगती गरेको उदाहरण पनि भेटिन्छ । त्यसैले वैदेशीक सहायतामा नकरात्मक भन्दा सकरात्मक पक्ष नै बढी देखिन्छ । तर लामो समयसम्म जति पनि र जुनसुकै क्षेत्रमा वैदेशी सहयोग लिइयो भने यसले आर्थिक तथा गैरआर्थिक परनिर्भरता बढाउँदै लैजान सक्ने सम्भावना भने प्रसस्त देखिन्छ ।
नेपालले स.न १९५१ देखि वैदेशीक सहायता लिन थालेको पाईन्छ । नेपाललाई सबै भन्दा पहिला पोइन्ट फोर प्रोग्राम अन्तर्गत नेपालको दुरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि अमेरीकाले सहयोग दिएको पाईन्छ । हाल नेपालले द्विपक्षीय क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न छिमेकी तथा अन्य देशहरु जस्तै भारत,चीन,अमेरीका,जापान,वेलायत,जर्मनी,डेनमार्क लगायतका देशहरु पर्ने गर्दछन् भने नेपाललाई सबै भन्दा बढी सहयोग गर्ने देशको रुपमा जापान रहेको छ र बहुपक्षी क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु विश्व बैंक,एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आदि पर्ने गर्द छन् । कुनै कुनै रुपमा वैदेशीक सहयोग लिएको ७० वर्षको इतिहासमा नेपालको विकासका लागि यसको योगदान त महत्वपूर्ण नै छ तर यसले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका सूचकमा भने उल्लेख्य सुधार भएको भने देखिदैन तर पनि वैदेशीक सहयोग लिने दर उत्तिकै हुनु वैदेशिक सहायता निति बनाए पनि यसलाई व्यस्थित गर्न नसक्नु , उत्पादकमूलक क्षेत्रमा मात्र होइन अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि वैदेशीक ऋण तथा अनुदान लिनु केहि नकरात्मक पक्ष हुन ।
विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट नेपालले वैदेशिक सहायता चाहे त्यो ऋणको रुपमा होस् चाहे त्यो अनुदानको रुपमा किन नहोस् लिएको पाईन्छ तर अमेरीकाबाट पछिल्लो समयमा एमसीसीको नाममा आएको ÷ आउन लागेको ५५ अर्ब अमेरीकन डलरको सहायता कार्यक्रमको चर्चा सकरात्मक र नकरात्मक दुवै पक्षमा भएको देखिन्छ । यो सहयोगबाट नेपालले लिने गरेको वैदेशीक सहायता नीति माथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । सहयोगको नाममा कतै यसले देशको सार्वभौमिकता र आन्तरिक सुरक्षा माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने त होइन ? नेपालीहरु बिच आशंका उत्पन्न गराएको छ । अन्य विभिन्न स्रोतबाट नेपालले प्राप्त गरेको सहयोगलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न नपर्ने यहि एमसिसीलाई मात्र संसदबाट अनुमोदन गर्नु गतिलो र विश्वासीलो उत्तरको पर्खाइमा नेपाली जनता रहेको देखिन्छन् । देशको नेतृत्व वर्गले जनतालाई विश्वासीलो उत्तर दिनुको सट्टटामा आफूहरु नै पक्ष र विपक्षमा वर्गीकृत भएको देखिन्छ । उनीहरुमा देश र जनताको भन्दा पनि यस विषयमा बोल्दा भोटमा प्रभाव पर्ने हो की भन्ने कुराले बढी महत्व पाएको देखिन्छ । देश भित्र रहेका स्रोत र साधनको प्रयोगमा मितव्यिता नअपनाउने,हरेक क्षेत्रमा भष्ट्रचार बढ्दै जानु त्यसको नियन्त्रणमा कुनै पहल कदमी नचाल्नु ,भूतपूर्व र वर्तमानको सेवा सुविधाको नाममा देशको ठुकुटीलाई रित्याउने गरी नियम बनाउने अनि ५५ अर्ब अमेरीकन डलरको लागि नेतृत्व वर्गले ¥याल चुआउने भनि जनमानसमा चौतर्फी आलोचना र प्रश्न चिन्ह खडा गरेको पाईन्छ । जनताका लागि राजनिति गरेका हौं भन्ने हाम्रा राजनीतिक दलका नेतृत्व वा सरकार सञ्चालकले जनताबाट विरोध भएका विषयवस्तुमा जनतासँगै हिड्ने बानी बसाल्नु पर्दछ । जनताको भावना बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्दछ ।
नेपाललाई वैदेशीक ऋण तथा अनुदान सहयोग गर्ने दातृ राष्ट्रले आफनो उद्देश्य पुरा गर्ने गरी अथवा विभिन्न किसिमका शर्त राखेर सहयोग दिएको पाईन्छ । अझै भन्नुपर्दा खर्च गर्ने क्षेत्र नै तोकिदिएको पाईन्छ । दातृ राष्ट्रले दिएको सहयोग देशका लागि अनुकुल हो की होइन ,सहोग स्विकार गर्ने की नगर्ने हाम्रा नेतृत्व वर्गको हातमा रहेको छ । जस्तो सहयोग पनि लिने,जहिले पनि लिने,जुन क्षेत्रमा पनि लिने नेपाली नेतृत्व वर्गको बानीमा सुधार हुनु जरुरी देखिन्छ । वैदेशीक सहायताका कुरा सरकार अनुसार फरक फरक हुनु , सत्तामा हुँदा एउटा र सत्ता बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्नु , वैदेशिक सहायतालाई भोट तथा जनताको सहानुभूतीसँग जोड्नु केहि नकारात्मक पक्षहरु हुन यसलाई सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
नेपालले वैदेशीक सहयोग अन्र्तगत अनुदान त लिएकै छ तर विभिन्न नाममा लिने वैदेशीक ऋणको आसमा पनि वृद्धि देखिन्छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत ऋण लिनुलाई सामान्य मानिन्छ तर नेपालको वैदेशिक ऋणको अंश भने ५० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुले हाम्रो देशको अर्थव्यवस्थाको जटील अवस्थाको प्रतिनिधित्व गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समयको तथ्याकं हेर्दा नेपालको वैदेशीक ऋण १५ खर्व ८९ अर्व र प्रत्यक नेपालीको टाउकोमा ५२ हजार ऋण रहेको देखिन्छ । ऋणको साँवा व्याज तिर्नका लागि ऋण खोज्नु पर्ने अवस्थामा देश गुर्जिरहेको छ । ऋणको कुचक्रमा देश फसेको छ । डलरमा सावा र व्याज भुक्तान गर्ने गरी अरबौ रकम भित्रिएको छ तर यसको प्रयोग कहाँ भएको छ यसको प्रयोगबाट उत्पादकत्व क्षमतामा कति परिवर्तन भएको छ यसको अध्ययन तथा विश्लेषणमा राज्यका निकायहरु बेखवर हुनुले झनै निराशा उत्पन्न गराएको छ । वैदेशीक सहयोग मात्र होइन राज्यले लिने ऋमा पनि आवश्यक नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
कुनै देशको आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रको विकासका लागि वैदेशिक सहयोग र ऋण दुवै आवश्यक छ । विशेषत हाम्रा जस्ता विकासोन्मूख देशका लागि यसको स्थान झनै महत्व रहेको छ । वैदेशिक सहयोग निश्चित उद्देश्य र निश्चित समयका लागि लिनुपर्दछ तर नेपालले ७० वर्षदेखि लिएको यो स्रोतमा निरन्तरता दिइरहनु तर यसले राम्रो नतिजा नदिएकाले वैदेशीक सहयोग तथा ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनु जरुरी देखिन्छ । यसले परनिर्भरता नबढाहोस् । अल्पविकसीत देशबाट विकासउन्मूख देशमा जानका लागि चाहिने सूचकलाई वैदेशीक सहयोगले भूमिका खेलोस । वैदेशीक सहयोग नीतिमा आवश्यक सुधार गरी निश्चित क्षेत्र ,उद्देश्य र समयका लागि वैदेशीक सहयोग लिने बनाउनका लागि राज्यका निकाय तथा सरकार लाग्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ ।(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)
