मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अहिले नेपालमा ठूलो चर्चाको विषय बनेको छ । दक्षिण एसियालाई घेर्ने रणनीतिअनुरूप अमेरिकाले नेपालमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको भन्दै एमसीसीका विरोधीहरूले देशभर आफ्नो आवाज बुलन्द बनाउँदै लगेका छन् भने सत्तारूढ दलभित्र पनि एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा आवाजहरू उठेका छन् । नेपालमा एमसीसीका विषयमा बहस र विवाद भइरहेका बेला एमसीसी कार्यान्वयनका लागि कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले अमेरिकाले एउटा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल समेत नेपाल पठाएको छ । प्रतिनिधिमण्डलले नेपालका शिर्ष नेताहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरिरहेको छ ।

संसद्बाट पारित हुनुपर्ने यस सम्झौतालाई लिएर मुलुक प्रष्ट दुई धारमा विभाजित छ । यसले केही दिन यता नेपाली राजनीति वृतलाई तताएको छ । खासमा नेपालका शिर्ष नेताहरु नै एमसीसीका विषयमा प्रष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । जसका कारण व्यापक विवाद सिर्जना भएको हो । एमसीसी सन् २००४ मा स्थापना भएको अमेरिकी सहयोग निकाय हो । विकासोन्मुख देशको आर्थिक विकास र गरिबी न्यूनीकरणका लागि अनुदानमार्फत सहायता गर्ने उद्देश्यले गठित यो परियोजना नेपालमा पनि २०७४ भदौ २९ मा ऊर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अनुदान गर्ने गरी नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएको थियो । तर सम्झौताका कतिपय बुँदामा सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत त्यसको विपक्षमा आवाज उठाएकाले यो सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । अमेरिकाले जलविद्युत् र बाटो निर्माणमा लगानी गर्ने भन्दै नेपाललाई ५५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । अहिले यो परियोजना सत्ताधारीहरूलाई फलामको चिउराजस्तै असहज बन्दै गएको छ । अमेरिकाले एमसीसी परियोजना लागु गर्न राखेका सर्तहरू नेपालको संविधान र सार्वभौमसत्ता विपरीत रहेको भन्दै राष्ट्रवादी युवाहरूले समेत चर्को विरोध गरेका छन् । उनीहरूले एमसीसी नेपालको हितमा नभएको भन्दै विरोध गरेका छन् । राष्ट्रियताको पक्षमा एक जुट हुनुपर्ने दलहरू एमसीसीका कारण नै विभाजित हुनुले उनीहरूको स्वार्थ कहाँ जोडिएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यदि कुनै पनि विदेशी परियोजना मुुलुक अनुकूल छैन भने त्यसलाई स्वीकार गर्ने अधिकार पनि सत्ताधारीसँग हुँदैन । तर, एमसीसीका सम्बन्धमा पर्याप्त अलमल छ । कुनैै पनि परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि त्यसले मुलुकमा पार्ने प्रभावको बारेमा सरकारले गम्भीर अध्ययन गर्नैपर्छ । सरकारले जनचाहाना विपरीत हतारमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्नुहुन्न । यस विवादलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउने र नागरिकलाई बुझाएर सहमत वा विमतमा उभ्याउने विषयमा शिर्ष नेतृत्वले ध्यान दिनैपर्छ ।