गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरी १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको छन् । अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटा छन् । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको आकार र ऋण लिनुपर्ने रकम दुवै घटाएर सरकारले बजेट ल्याएको देखिन्छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको करिब १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेटलाई झण्डै पौने १५ अर्ब रुपैयाँ घटाएर मन्त्री शर्माले १६ खर्ब ३२ अर्बजतिमा सीमित गरेका छन् । यस क्रममा चालु खर्च केही घटाइएको छ भने विकास बजेट करिब चार अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । तथापि विवादास्पद र अनुत्पादकसमेत मानिने वितरण तथा छुट सुविधा बढाइएकाले बजेट समग्रमा आलोचनाभन्दा बाहिर छैन । सोझै चुनावकेन्द्रित भनेर बुझिने वितरणमुखी कार्यक्रमले अनुशासित र व्यावहारिकजस्तो देखिने बजेटको उज्यालो पक्षलाई पनि धूमिल बनाइदिएको छ । विगतको सरकारले जुन किसिमले वितरण गरेको थियो त्योभन्दा शीर्षक र विषय फरक भए पनि वितरणमार्फत जनताको क्षणिक प्रशंसाको लोभ लिएको देखिन्छ । द्वन्द्वपीडित, दीर्घरोगीहरूका लागि प्रस्ताव गरिएको भत्ता यसको उदाहरण हो । पुराना केही कार्यक्रमको खारेजी र केही नयाँ कार्यक्रम अघि सारिएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले अर्थतन्त्रमा तात्विक परिवर्तन ल्याउने खालको कार्यक्रम भने ल्याएको छैन । तर, लोकरिझ्याइँका लागि वितरणमुखी कार्यक्रम भने थपेको छ । सरकार विस्तार अलमल र प्रतिपक्षबाट विरोध हुने सम्भावना हुँदाहुँदै बजेटकै लागि संसद् बैठक आह्वान गर्नुलाई भने सकारात्मक मान्नुपर्छ । अप्ठेरो राजनीतिक परिदृश्य र चाँडै निर्णय गर्नुपर्ने दबाबका बीच पनि सरकारले संसद्बाटै बजेट प्रस्तुत गरेर राम्रै अभ्यास गरेको हो । विधेयक प्रस्तुत गर्दा जसरी अवरोध गरियो यसलाई पारित गराउँदा पनि त्यो हट्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । अहिलेका लागि भने यो बजेट आउनु नै सन्तोषको विषय हो । बजेटमा सकारात्मक नकारात्मक जेजस्ता भए पनि यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन सक्छ । तसर्थ यसका निम्ति बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन र अनुशासनको प्रयासलाई व्यावहारिक रूप दिन जरुरी छ ।