राष्ट्रिय बाल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाउँदै आएका छौँ । यस वर्ष पनि बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको अगुवाईमा देशभर बालअधिकारप्रति प्रतिवद्धता र जनचेतना बढाउने उद्देश्यले कार्यक्रम हुँदै छन् । ‘सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी : बाल अधिकार संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी’ भन्ने नाराका यसवर्ष ५७ औँ राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइदै छ ।

पहिले भदौ ४ गते मनाइने गरिएको बाल दिवस लोकतन्त्र आएपछि भदौ २९ मा मनाउन थालिएको हो । सन १९९० मा नेपालले बालअधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको पाइन्छ । बालबालिका प्रकृतिका सुन्दर संरचना हुन, आमाबाबुका सुनौला सपना हुन्, समाज र राष्ट्रका भविष्यका संवाहक पनि हुन् । बालबालिकाविनाको समाज कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । आजका बालबालिका भोलिका आमाबाबुका सहारा र राष्ट्रका कर्णधार हुन् । वास्तवमा भन्ने हो भने कुनै पनि देशको भविष्य उनीहरूको उमेरसँंगै बढिरहेको हुन्छ । त्यसैले बालबालिका वा उनीहरूको समस्या कुनै एक व्यक्ति वा विषयसँग मात्र सम्बन्धित नभई सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, पेसा, समाज र आममानिसको सरोकारको विषय हो । त्यसकारण सबै बालबालिकाहरूको भविष्य उनीहरूको उमेरसँगै बढिरहेको हुन्छ ।

नेपाल लगायत विश्वभरी सरकार लगायत विभिन्न संघ संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाउने गर्दछन् । यद्यपि राष्ट्रिय बालदिवस मनाउनुको एउटा सकारात्मक पक्ष त देखा परेको छ तर बालदिवस औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहेको छ । यो भने दुःखको कुरा हो । खासगरी बालबालिकाको लागि चाहिने आधारभूत हकअधिकार वा उनीहरुको संरक्षणको सवालमा हामीले कति उपलब्धि हासिल गर्न सक्यौं वा सकेनौं ? त्यस्ता पर्वले पनि राष्ट्रिय बाल दिवसको सार्थकतालाई मापन गर्न सकिन्छ ? बाल दिवस आफैमा एउटा महत्वपूर्ण दिवस हो । झण्डै आधाआधी जनसंख्या ओगटेका बालबालिकालाई मान्यता दिएर बालबालिकाकै दिवसका रुपमा सम्पन्न गर्न खोज्नु राम्रो परम्पराको पर्व हो । कुनै पनि दिवस आफैमा एउटा परम्पराको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । नयाँ दृष्टिकोण अपनाएर बाल दिवस मनाउनुको सार्थकतालाई बुझाउन सक्नुपर्दछ । त्यसको साथै बालअधिकारको विषयमा के कस्ता राम्रा काम भयो ? यसले कति उपलब्धि हासिल गर्न सक्यो ? कति चुनौतीहरु आए प्रतिवद्धता पूरा भए कि भएनन् ? जस्ता कुराहरुको समीक्षा हुनु पनि आजको दिन महत्वपूर्ण रहन आउन्छ । खासगरी विश्वव्यापी रुपमा बालबालिकाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर त्यो दायित्वबाट सरकार चुकेको छ । बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र सहभागिताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकिएन भने राष्ट्रिय बाल दिवसको सार्थकता हुन सक्दैन । यसको निम्ति नीति बनाएर मात्र हुँदैन, नीतिलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।