संसद् जनताको आवाज बुलन्द गर्ने सर्वोच्च निकाय र प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको अभ्यास र प्रयोग संसद्ले गर्छ । यसले संविधानअन्तर्गत रहेर कानुन मात्र निर्माण गर्दैन, सरकार निर्माण र उसलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काम पनि यसैको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्छ । तर त्यही संसद् हिजो आज अमर्यादित बन्दै गएको छ । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले र सभामुखबीच घोचपेच चलेको छ । झण्डै चार बर्षको अवधिमा दुईपटक विघटन भएको संसद्लाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्जीवित बनाएको छ । दोस्रोपटक संसद् पुनःस्थापना भएपछि शुरू भएको संसद्को बैठक सहजरूपमा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । संसद्मै सांसदहरु नारा जुलुसमा उत्रिएका छन् । पटक–पटक संसद् बैंठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । जनताको आवाज बुन्द गर्ने सर्वोच्च निकाय नै अमर्यादित क्रियाकलापमा लाग्नु दुखद् हो ।

सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपा एमाले र जनता समाजवादी विभाजित बन्न पुग्यो । अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपा एमालेले पार्टीका १४ सांसदमाथि गरिएको कारवाहीको विषयमा सभामुख अग्नि सापकोटाले सूचना टाँस नगरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको छ । प्रतिपक्षले सरकारको आलोचना गर्नु र विरोध गर्नु स्वाभाविक नै हो तर संसद् बैंठक नै ठप्प पारेर सांसद्हरु नारा जुलुसमा उत्रिनु चाहि गलत हो । संसद्को प्रभावकारी भूमिका, सांसदहरूको विधि र प्रक्रियासम्मत आचरणबाट मात्र संसदीय व्यवस्था संस्थागत हुने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । जनताबाट निर्वाचित सांसदहरुले नै संसद्लाई बन्धक बनाउनु संसदीय मर्यादा विपरित ठहर हुन्छ । नेपालको संविधानले ‘संसदीय शासन प्रणाली’ लाई शासन व्यवस्थाका रूपमा आत्मसात गरेको छ । संसद्ले संविधान, ऐन, कानुन, नियमावलीको अधिनमा रहेर निर्धारित विधि, प्रक्रिया र जनअपेक्षाका आधारमा कामकारवाही गर्नुपर्ने हो तर यहाँ त्यसो हुन सकेको छैन । संसदीय शासन व्यवस्थाको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि संसद्को प्रभावकारी भूमिका र सांसदहरूको मर्यादित र जनअपेक्षित आचरण पूर्वसर्त नै हुन् । राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र जनताप्रति जवाफदेही बनून्, संविधान र कानुनको दायरामा काम गरून्, कसैले पनि संविधानविपरीत काम गर्न नपाओस् भन्नका लागि संविधानले संसद्लाई सर्वोच्च अधिकार दिएको छ । तर त्यो अधिकारको संसद्मा उचित प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । सिंगो देशको नीति बनाउनुपर्ने सांसदहरुले संसद्मा देखाएको उच्छृङ्खलताले सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सकेको छैन । संसद्लाई प्रभावकारी बनाएर लैजाने विषयमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सभामुखको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसर्थ एक अर्को पक्षले आरोप–प्रत्यारोप गर्ने भन्दा पनि सबैले देश र जनताप्रति आप्नो दायित्व सम्झिएर जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा रहेको संसद्लाई सभ्य र मर्यादित तरिकाले अगाडि बढाउन जरुरी छ ।