नेपालको अन्तरिम संविधान प्रदत्त सूचनाको हक कार्यान्वयनका निम्ति सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरिएको छ । जनसरोकारका सवालमा सार्वजनिक निकायको प्रतिक्रिया कतिसम्म सकारात्मक छ, सूचनासम्बन्धी कानूनद्वारा सार्वजनिक सवाललाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने उत्तरस्वरूप सामान्य मानिसलाई पनि सूचनासम्म पहुँच पुर्‍याउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, नियमावली कानूनी दस्तावेजका रूपमा तर्जुमा गरिएका हुन् । आजको युग सूचनाको युग हो । ‘ज्ञान नै शक्ति हो’ भन्ने भनाइ ‘सूचना नै शक्ति हो’ भन्नेमा परिवर्तित भइसकेको छ । विश्वले सूचनालाई नै ज्ञानको रूपमा आत्मसात् गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको विशेषता भन्नु नै नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुनु हो । जवाफदेही र जिम्मेवार सरकार हुन सरकारका काम कारवाहीमा जनताको पहुँच हुनुपर्दछ । सरकारको काम कारबवाहीलाई जनताले मूल्यांकन गर्न पाउनुपर्दछ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा असल शासन वा सुशासन कायम गर्न सरकार कत्तिको सफल छ भन्ने कुराको आवधिक जाँच र परीक्षण गर्ने अधिकार जनतामा हुन्छ । यसैले खुला र पारदर्शी संस्कृतिको मान्यता अनुरूप सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन त्यस्ता निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा जनताको सहज पहुँच पुर्‍याउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन आवश्यक परेको हो । संविधानले कुनै पनि सूचना पाउने हक नागरिकको मौलिक अधिकार हो भनेको छ । त्यसैले हरेक वर्षको सेप्टेम्बर २८ मा अन्तर्राष्ट्रिय सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचको दिवस मनाउने गरिन्छ । आज पनि विश्व भर यो दिवस मनाइदै छ । यो सामान्य सूचनामा पहुँच नभएर हुनुपर्ने सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस हो । यो दिवस हरेक वर्ष मनाइने गरिए पनि सबै नागरिकको पहुँचमा सूचना अझै पनि पुग्न सकेको छैन । यो आफैमा दुखद् हो । सूचनाको हकलाई नैसर्गिक मानव अधिकारको रूपमा परिभाषित गरे पनि यो सबै नागरिकले पाउन नसक्नु विडम्बना हो । सरकारले कुनै सूचना राख्नु भनेको जसरी नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु जस्तै हो, त्यसरी नै राज्यका गतिविधिका बारेमा नागरिकमा सूचना प्रवाह गर्नु नागरिक अधिकारको सम्मान गर्नु हो । सरकारका गतिविधिमा नागरिक त्यसबेला मात्र सहभागी हुन सक्छ, जतिबेला नागरिकले ठीक समय उचित सूचना पाउन सक्छन् । सूचनाको अधिकारले अधिकारको दुरुपयोग, अव्यवस्थापन र भ्रष्टाचारजस्ता अवैधानिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ । साथै नागरिकको वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारलाई स्थापित गर्नका लागि पनि मद्दत गर्छ । त्यसैले सबै नागरिकको पहुँचमा सूचना पुर्‍याउन आवश्यक छ ।