प्रकाश नेपाल,

गत निर्वाचनमा नेकपाका नेताहरु महभन्दा गुलियो आश्वासन लिएर आम मतदाताका घर दैलोमा पुगे । मतदाताले त्यस अगाडि पनि काँग्रेसलाई पुग्ने गरी बहुमत दिएका थिए । त्यसैले यस पटकको निर्वाचनमा वामपन्थी पार्टीलाई बहुमतको सरकार बनाउने अवसर दिए । तर बहुमत आउनेगरी मत दिएका मतदातालाई तिमीले के पायौं भनेर प्रश्न ग¥यो भने त्यसको जवाफ नै छैन । त्यो निकै तलको कुरा हो । वर्तमान वामपन्थी सरकार बनेको पनि यतिका समय भयो तर विडम्बना राम्रो कामको भन्दा काण्डै कण्डैले बदनाम हुन पुग्यो । हाम्रो समाजमा प्रचलित उखान छ सानालाई ऐन ठूलालाई चैन जस्तै भएको छ । हुन त पार्टीको आवरण भनौँ या संसदको आवरणमा कर्मचारीको सरुवा लिष्ट बनाउने जस्ता निकृष्ठ कार्य गर्ने हाम्रा माननियहरु छन् ।

त्यो बहुमतको आडमा, गाउँबस्तीका विकास भन्दा के कताबाट कती आउछ भन्ने ध्याउन्न र अर्काले गरेको काममा प्रमुख अतिथि बन्न जाने होडबाजीमा रुमाल्लिदा समस्याको जडतर्फ ध्यान जान सकेन । हुन त मुख्य काममा प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्रीहरु नै घुमेपछि अरुले स्थान नै पाउन सकेनन् । यहि सरकारले स–साना लगानीमा पसल खोल्ने व्यापारीले समयमा कर तिरेन भने त्यसको हर्जना स्वरुप ब्याज जोडेर आयकर ऐन २०५८ अनुसार तीन वर्षमा दोब्बर, त्रिब्बल जरिमाना लिने गर्दछ । तर त्यहिकुरा ठूला व्यापारीहरु माथि लागू भएको देखिदैन । ठूला व्यापारिक धरानाको सम्बन्ध सिधा प्रधानमन्त्री विभागीय मन्त्रीसँग हुन्छ अनि कसले ऐन नियम पल्टाउछ । समस्या यहाँ हो ।

गतवर्ष उद्योग मन्त्री मातृका यादव चिनी काण्डमा चर्चित भए । त्यो प्रधानमन्त्रीलाई अवगत भएको विषय थियो । मूल्य वृद्धिले सगरमाथा चुम्न लाग्यो त्यो सबैलाई थाहा छ । तर बोलीदिने कोहि छैन । यस्ता त्यस्ता... धेरै छन् । कुनै समय गोकर्ण विष्टको नाम धेरैले जपे । उर्जा मन्त्री हुँदा विद्युत लाइन काट्ने सवालमा उनले लोक प्रियताको नाममा पत्रकारलाई साक्षी राखेर स–साना उद्योग र सरकारी कार्यालयको लाइन काटे । उनले लोड सेडिङ्गको अन्त्य ठूलो व्यपारिक घरमाको विद्युत बक्यौता र विद्युत सामग्री खरिदमा विद्युत प्राधिकरणको सिण्डिकेटको अन्त्यका लागि उनी मौन रहे । विष्ट भन्दा अगाडिका पनि कमाउ खाउ र लुट भन्ने अभियानमै थिए । तर परिवर्तनको संवाहकका रुपमा जनार्दन शर्मा र उनको टिमले उठाएको सत्य हो । १८÷१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ्ग भोगेको मुलुक यहिका नेपाली जनता हुन् । त्यसलाई शून्यमा झार्नका लागि जनार्दन शर्माको टिमको मुख्य नायक कुलमान सि घिसिङ्गनै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई खाएको धमिरा मार्ने काम उनले गर्दा उनी आम नेपालीको मुटुको ढुकढुकी नै बनेको सत्य हो । हुन सक्दछ उनले गरेको राम्रो कार्यको प्रशंसा गरेको देख्न र सुन्न नचाहने पनि हाम्रै इष्टमित्र वर्गभित्र पर्ने साथीहरु छन् । हो, उनले एकाधिकार तोड्न सकेनन् । त्यसका लागि सरकारले स्पष्ट निती नै बनाउनु पर्दछ । अनि मात्र उनले कार्यान्वयन गर्ने हो । यस विषयमा उठान गरिरहँदा केहि दिन सञ्चार माध्यममा वर्तमान उर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएर समाचार आयो । त्यो समाचार सत्यमा नै आधारित थियो ।

उनलाई लाग्यो प्राधिकरणलाई टाट पल्टाउने विषालु ठूला धमिरा नै यिनै रहेछन् । ३ अर्व ३७ करोड रुपैयाँ झ्याम पार्ने दाउपेजमा रहेको रहस्य वाहिर आयो । विद्युत खपत गरे वापत प्राधिकरणलाई अवौं रुपैयाँ बक्यौताको भार बोकाउने व्यापारी, उद्योगीहरुलाई सरकारले नै पृष्ठपोषण ग¥यो । प्राधिकरण लाइन काट्न जादा मन्त्रीको फोन आयो लाइन नकाट्न भनि, अनि कर्मचारी निरीह बनेर फर्किए यो घटना नेपालको पूर्वि क्षेत्रको हो । मुलुकले चरम लोडसेडिङ्गको भार खेपेका समयमा सिमरा वितरण केन्द्रबाट विशेष प्राथमिकताका साथ प्राप्त डेडिकेटेड तथा टंक लाइन सेवाबाट विद्युत लाइन लिएका जगदम्ँबा स्टिल हुलास स्टिल, सूर्य नेपाल प्रा.लिले ३ अर्व २७ करोड रुपैयाँ विद्युत महसुल वापत बुझाएका छैनन् । महसुल नतिर्ने उद्योगी तथा कम्पनीको फाइल उर्जा मन्त्रीकोमा पुगेको उनी मन्त्री हुनासाथ नै हो तर वर्षामान पुन पनि यस विषयमा निरिह बनेका छन् । लाइन काट्न निर्देशन दिँदा उर्जा मन्त्रीबाट वर्खास्तीको पूर्जी थाप्नु पर्ला भन्ने भय पनि छ । यस प्रकारले के प्रस्टिन्छ भने वर्तमान सरकार बहुसंख्यकको भन्दा मुठ्ठी भएका भ्रष्ट व्यापारीको हितमा काम गर्ने रहेछ भन्ने बुझ्न सहज भएको छ । हुन त यस प्रकरणमा सम्मानित जनकपूर उच्च अदालत समेत अछुतो छैन । आर्थिक प्रलोभनमा न्यायका मर्यादा पालक पनि लालाहित भएको देखिन्छ ।

अदालतले कानुन सम्मत रुपमा पैसा उठाउ भन्ने हो की ? नउठाउ भन्ने हो । यस्ता प्रकरणका कारण स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रति आम जनमानसको विश्वास गुम्दै गएको यथार्थ हो । प्रधानमन्त्री वास्तवमा रोगी छन् । उनको औषधी उपचार सरकारी राज्य कोषबाट खर्चिनु पर्दछ । प्रधानमन्त्री छाड्ने दिन बस्नका लागि बालकोटमा घर छ । सन्तान छैनन् । त्यसैले उनले कसका लागि के का लागि कमाउनु प¥यो । आम नेपाली जनताले गर्ने प्रश्न यहि हो । ठूला ठूला उद्योगीबाट निर्वाचनका समयमा पार्टीले ठूलो रकम चन्दा वापत लिएको हिसाब मिलान गर्ने दाउमा प्रधानमन्त्री होलान जस्तो लाग्यो । नत्र त्यसो हुन नपर्ने हो । यदि साच्ची नै त्यसो नै हो भने प्राधिकरणलाई टाट पल्टाउने ठूला धमिरा हुन तीनलाई यहिनै मट्टितेल लगाएर नष्ट गर्नुपर्दछ । तर नष्ट गर्नुपूर्व त्यस्ता ठूला धमिराका बारेमा आम जनताले थाहा पाउन जरुरी छ । पार्टीलाई चन्दा दिएको भरमा अरवौ रुपमा मिनाह गर्ने ? यो कहाँसम्मको उद्दण्डता हो । प्राधिकरणको तथ्याड्ढ अनुसार १३ अरब रुपैयाँ बक्यौता उड्न बाँकी छ । त्यो रकमले स–साना जलविद्युत योजना सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो होला । कति किलो मिटर सडक कालो पत्रे हुन्थ्यो । कतिवटा खानेपानी योजना सम्पन्न हुन्थे होलान्, एकपटक कल्पना गरौं त कुरा यहि हो । भाषण गर्दा खरो, चर्को कुरा गर्ने पुष्पकमल दाहाल त लडाकु व्यवस्थापनको फाइलमा रोकिन्छन् । अर्को अध्यक्ष कमरेड ओली विद्युत प्राधिकरण भित्र प्रवेश गरेका छैनन् की भने को त यहाँ पनि प्रवेश गरेपछि अब बाँकी कहि छैन । यस विषयमा दलगत स्वार्थभन्दा माथि कार्यकर्ताहरु उठ्नु पर्दछ । होइन भने नेतृत्व तानाशाह हुनेछ । हुन त कम्युनिष्ट पार्टीमा नेतृत्व सधँैव तानाशाह नै छ । कार्यकर्ता निरिह छन् ।
सरकार र सरकारमा सामेल मुखियाहरु कहिले बालुवाटारमा जग्गा काण्ड कहिले सरकारी स्वामित्वको जमिन काण्ड यस्ता काण्डमा ख्याती कमाएकाहरुका लागि विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता मिनाहले केहि हुँदैन हुन त एनसेल प्रकरणमा पनि अरवौ रकम पचाउने मुलुकमा ३ अरव केहि पनि नहुन सक्दछ । त्यस्ता प्रकरणमा सग्लन मूखीया जिम्मालहरुलाई जनताले मतदान नगरी किनारा लगाउनुपर्ने हो, तर दरिद्र नेता कगांली कार्यकर्ता भएको मुलुकमा त्यसरी नै तस्कारहरुले मोटो रकम पार्टीलाई पैसा दिन्छन् । त्यहि पैसाले दरिद्रले कगांलीलाई प्रयोग गर्दछन् । एक मतलाई एक हजार रुपैयाँसम्म खर्चिने प्रवृत्तिका कारण विकासको गति कछुवाको गतीमा अगाडि बढेको हो । टाट पल्टिएको थियो विद्युत प्राधिकरण । त्यसैमाथि अठार घण्टा लोडसेडिङ्ग, मिटर रिडिङ्ग गर्नेहरुको दवदवा जस्ता कुरालाई कूलमानले एकपछि अर्को गरी सबै किनारा लगाउँदै प्राधिकरणलाई नाकामा पनि पुर्‍याए । तर ओली पून नामको धमिराले फेरीभित्र भित्रबाट खोत्रो बनाउन लाग्यो ।

जबसम्म धमिराहरु नष्ट हुँदैनन् । तबसम्म प्राधिकरण सधैव नोक्सानमा पुगेर निजीकरणतर्फ उन्मूख हुने हो । यस्तै–यस्तै कारणले गर्दा भुकुटी कागज कारखाना लुम्बिनी चिनी हरिसिद्धि इट्टा, बासबारी छाला जुत्ता उद्योगलाई निजीकरण गर्नुप¥यो । जनकपुरमा चुरोट कारखाना र विरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द भए त्यसको परिणाम के निस्कियो । निजीकरण तर्फ उन्मूख गराउने पनि ओली पुन जस्ता धमिराहरुका कारणले हो । यस्ता विषयमा सबै एक ठाउँमा बसेर धमिरा हटाउनुपर्ने थियो तर दलिय स्वार्थका कारण यस प्रकरणमा वामपन्थी नेताहरु सबै मौन छन् । नत्रभने स्वर मिलाइ भनौँ ओली पुन धमिरा जिन्दावाद ।
(लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार समेत हुन् ।)