सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकेसँगै राजनीतिक दलको ध्यान निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ । आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय निकायमा नयाँं नेतृत्व चयनका लागि मतदान हुनेछ । सरकारले तोकेकै समयमा निर्वाचन नगर्ने हो कि भन्ने शंका भइरहेको बेला एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा भएको छ । लोकतन्त्रको एउटा आधारस्तम्भ मानिने आवधिक निर्वाचन यथासमय हुन यसै पनि अत्यावश्यक थियो । यो चुनाव समयमै हुँदा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको अविच्छिन्नता मात्र सुनिश्चित हुँदैन, मुलुकमा संघीय पद्धतिको थिति बसाल्न पनि मद्दत पुग्छ । संघीयतामा हरेक तह आफैंमा फरक–फरक सरकार भएकाले संघले मनखुसी चुनाव तोकेर स्थानीय तहको भाग्यको फैसला सुनाउनु असंवैधानिक हुने मात्र होइन, आफैंमा संघीयता विरोधी अभ्यास हुन्थ्यो । त्यसैले चौतर्फी दबाबका कारण भए पनि सरकारले चुनाव टार्ने भूल गर्नबाट आफूलाई बचाएको छ ।

यो निर्वाचन आयोग र सरकारको यो सुझबुझपूर्ण निर्णय हो । जुन स्वागतयोग्य छ । निर्वाचन आयोग र सरकारका सम्बन्धित निकायहरूको अबको जोड निर्धारित मितिमै बिनाकुनै व्यवधान स्वच्छ तथा निष्पक्ष निर्वाचन गराउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारले चुनाव तोकिसकेको अवस्थामा अब हरेक दल आ–आफ्नो स्थानबाट यसलाई सफल बनाउन जुट्नुपर्छ । कुन–कुन दलले कहाँ–कहाँ, कसरी गठबन्धन गर्छन् वा गर्दैनन्, त्यो बेग्लै प्रश्न हो, तर देशैभरको चुनावी प्रतिस्पर्धा स्वच्छ तथा मर्यादित तवरसँग हुनुपर्छ । निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी गर्दै आएको निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो कामलाई तीव्रता दिन शुरु गरेको छ । सुरक्षा निकायहरुले पनि निर्वाचन सेल गठन गरेर जनशक्ति परिचालन गर्ने कामको शुरुवात गरेका छन् । अघिल्लो स्थानीय निकायको निर्वाचन सरकारले तीन चरणमा गरेकोमा यस पटक भने एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेपछि सुरक्षा निकायका जनशक्ति कम हुने देखिएको छ । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । हुन त स्थानीय तहको निर्वाचन सबैको हो, यसलाई सबै मिलेर नै सफलतापूर्वक समयमै सम्पन्न गराउन सम्बन्धित सबै जुट्नुपर्छ ।