नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम प्रदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ, डिजेल र मटितेलमा ३/३ रुपैयाँ बढेको हो । बढेको पेट्रोल, डिजेलको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो । निगमले माघ १८ गते मूल्य समायोजन गर्दा पनि खुद्रा बिक्री मूल्य हालसम्मकै उच्च थियो । यसअघि २०७० फागुन ३० गते प्रतिलिटर १ सय ४० रुपैयाँ थियो । त्यसपश्चात् मूल्य घटबढ हुँदै अहिले हालसम्मकै उच्च रेकर्ड कायम गरेको हो । इन्डियन आयल कर्पोरेसनमार्फत प्राप्त भएको मूल्यसूचीलाई आधार मानेर स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार इन्धनको भाउमा वृद्धि गर्नु गलत हो ।

विश्व बजारमा तेलको मूल्य निकै तल गिर्दासमेत आयल निगमले मूल्य नघटाएको अवस्थामा हाल वृद्धि भैरहेको छ भन्दै मूल्य बढाउनु दुखद् हो । अझ, वर्तमान समयमा घाटामै तेल बेचिरहेको भनेर सार्वजनिक भैरहेको तथ्याङ्क पनि त्यति विश्वसनीय छैन । पटकपटक मूल्य वृद्धि हुँदासमेत इन्धनको बिक्रीमा नोक्सान भैरहनु आयल निगमकै कमजोरी हो । यो कमजोरी आमउपभोक्ताले भोग्नु विडम्बना हो । तेलमा आयल निगममा हुने भ्रष्टाचार र चुहावटको सन्दर्भमा आयल निगम बदनामै छ, त्यसलाई सम्बोधन नगरी समस्याको समाधान हुन सक्दैन । दैनिक जीवनमा वस्तु निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिने वस्तु इन्धन हो । यो सबै समूह र वर्गका मानिसलाई दैनिक रूपमा आवश्यक पर्छ । यसमा हुने मूल्यवृद्धिले विशेषतः गरिब समुदायलाई बढी प्रभाव पार्छ । इन्धनको मूल्यसँग नै सरकारले अनैतिक चलखेल गरिरहेको छ, जसका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । इन्धन खरिद गर्दाको मूल्यकै हाराहारीमा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा राजस्व असुल्ने गरेको छ, तर उक्त राजस्वको उपलब्धि कतै देखिँदैन । इन्धनको मूल्यवृद्धिले सिँचाइ, यातायात, उड्यन, कपडा उद्योगजस्ता सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै सरसामग्रीको ढुवानी भाडामा पनि वृद्धि हुन्छ जसले गर्दा सबै व्यापार–व्यवसायको खर्च बढ्छ, जसको मार फेरि सामन्य उपभोक्ताकै टाउकामा पर्छ । ढुवानी भाडामा वृद्धि हुनासाथ खाद्यान्न र तरकारीको भाउ बढ्छ, जसले उपभोक्तालाई थप भार थप्छ । तर सरकारले आमनागरिकको अनिवार्य आवश्यकतालाई ध्यान दिएको पाइँदैन । इन्धन मूल्य वृद्धिका कारण देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्दाछ । तसर्थ यसका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा बढाइएको मूल्यको भरपर्दो विकल्प खोजी गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।