राष्ट्रिय चर्चाको विषयमा रहेको अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबुल भएको छ । सत्तारुढ दलहरूबीचको लामो छलफल, मतभेद, वादविवाद बीच यो प्रस्ताव टेबल भएको हो । बाहिर मात्र बहस, छलफल र केही विरोध समेत भएको एमसीसी विधायिकामा पुगेपछि संसदीय प्रक्रियाअनुरूप अगाडि बढ्नेछ । कुनै पनि सन्धि–सन्झौता अनुमोदन गर्ने या नगर्ने संविधानप्रदत्त निर्णयको थलो संसद् नै हो । तर, सरकारी प्रस्तावलाई साढे दुई वर्षसम्म संसदीय कार्यसूचीमै चढाइएन । कुनै पनि प्रस्तावमा समयमै निर्णय नभएपछि शंका÷आशंका हुनु स्वाभाविक नै हो । समयमै संसदीय प्रक्रियाद्वारा छिनाफानो नभएपछि त्यसले आन्तरिक र बाह्य शक्तिकेन्द्र बीच भित्रभित्रै शीतयुद्ध समेत चलाएको छ । यो सम्झौता प्रक्रिया प्रारम्भ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल, यसलाई अघि बढाउने डा.बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली हुँदै शेरबहादुर देउवा सामेल छन् । यसबीचमा अर्थमन्त्री भएकाहरू सम्झौता प्रक्रियामा सामेल भएकै छन् ।

यतिखेर सम्झौतालाई अघि बढाउने केही पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वअर्थमन्त्री खुला विरोधमा देखिएका छन् भने डा.भट्टराई, ओली र देउवा पक्षमा देखिएका छन् । शासकीय कुर्सीमा बसेका पात्रहरुले आफूले गरेका निर्णयको जवाफदेही बन्नुुपर्याे तर त्यसो हुन सकेन । यदि अनुदान मुलुकलाई अनावश्यक थियो भने विरोधकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्री–अर्थमन्त्रीहरूले त्यतिबेलै अस्वीकार गर्न सक्नुपथ्र्यो । अहिले विरोध गर्ने सबै शीर्ष नेताले सरकारमा रहँदा एमसीसीलाई अगाडि बढाएकै हुन् । समयको कुनै कालखण्डमा आफ्नै दलको सरकारको सहभागिता रहेको परियोजनालाई अहिले विवादको घेरामा पार्नु नैतिक रूपले समेत मिल्ने कुरा होइन । सबै प्रमुख दलहरूको सहभागितामा अघि बढाइएको एमसीसी प्रक्रियाका सम्बन्धमा आफ्ना कार्यकर्तालाई बुझाउन नसक्नु दलका नेताहरूको कमजोरी हो । त्यसमाथि सत्तामा बसेर सरकारले प्रस्तुत गरेको एमसीसी प्रस्तावको विरोधमा कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर हिंसात्मक झडपको अवस्था ल्याउनु अझ अशोभनीय छ । निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भइसकेको विषयमा आफू पानी माथिको ओभानो रहन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । भोलि जनमतका लागि फेरि मतदातासमक्ष जानैपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला के भन्ने ? त्यसैले अहिले केही स्वार्थका निम्ति कुनै बेला आफुले गरेका निर्णयहरुको विरोध गरेर नैतिकता गुमाउनु राम्रो हुँदैन । तसर्थ नेताहरुले राजनीतिमा नैतिकता र इमानदारीको ठूलो मूल्य हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुन्न ।