पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपाली अर्थतन्त्र संकटमा पर्दै गएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो छ र यसको परिचालन पनि साँघुरो छ । अहिले संकटका लक्षण मात्रै देखिएका हुन् । जब ठूलो आर्थिक संकट आइपर्छ तब अर्थतन्त्रको गतिमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ । यस्तो संकटापन्न परिस्थितिका बारेमा सरोकारवाला निकायले कुनै गम्भीर अनुभूति गरेको देखिन्न । बरु थप आर्थिक वृद्धिदर हुने भविष्यवाणी गर्न थालिएको छ । यतिबेला अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू नकारात्मक छन् । पटक–पटकको राजनीतिक तथा शासकीय अस्थिरताले जन्माएको अस्थिर नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्र जर्जर बनाइरहेका बेला राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वमा सत्तालिप्सा बढ्दै जानुले सडकमा देखिएको राष्ट्रवाद माथि शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिन्छ । त्यसमाथि नागरिकको करले बनेका भौतिक सम्पत्तिको विनाशले आर्थिक क्रान्ति तथा विकासका भाषण सार्वजनिक खपतका लागि मात्र भएको प्रमाणित हुन्छ ।

मुलुकको व्यापार घाटा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । अर्थतन्त्र धानिरहेको रेमिट्यान्समा निरन्तर कमी आइरहेको छ । पछिल्ला महिनाहरूमा बजारमा लगानीयोग्य तरलताको चरम अभाव छ । तर, राजनीतिक दलहरुले यसतर्फ ध्यानै दिएका छैन । बरु उनीहरुको ध्यान सरकारमा कसरी जाने र मुलुकको स्रोत साधन कसरी दोहन गर्ने भन्ने मात्र छ । यसैका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ । अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न हुनु भनेको नागरिकको जीवन कष्टकर बन्दै जानु हो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रमा समेत ठूलो धक्का लागेको छ । एकातिर उद्यमीलाई कर्जा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य तरलता छैन, अर्कातिर ब्याजदर बढेकाले उद्यमीहरू तर्सन थालेका छन् । यसबाट नेपाली अर्थतन्त्र महँगो तथा झन् आयातमुखी बन्दै गइरहेको तथ्यप्रति कुनै राजनीतिक दल चिन्तामा देखिन्नन्, जसका कारण ठूलो आर्थिक संकट आउने कुरामा दुई मत छैन । मुलुकको आर्थिक क्षेत्र सुधार गर्नका लागि देशका राजनीतिक दलहरुबीच सहकार्य र सहमती हुन आवश्यक । सहकार्य र सहमतीबाट नै देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न सकिन्छ । तसर्थ, सरकारले अर्थतन्त्रलाई सुधार्न आफ्ना नीतिहरूमा आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ ।