बहुमतको सरकार ढलेपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको छ । देउवा प्रधानमन्त्री भए यता राम्रोसँग प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैंठकमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ । एमालेले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई कारबाहीको सूचना टाँस नगरेर सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा आफैँ पार्टी फुटाउने षडयन्त्रमा लागेको भन्दै संसद बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ ।
एकातिर एमालेले कारवाहीको माग गर्दै संसद चल्न दिएको छैन भने अर्कोतर्फ सरकारी एजेण्डा एमसीसी पास गर्ने विषयमा सत्तारुढ दलमै सहमति हुन नसक्दा पटक पटक सूचना टाँस गरी प्रतिनिधिसभा बैंठक स्थगित हुँदै आएको छ । फागुन ८ गते प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा(एमाले)का सांसदको विरोध तथा सत्ता साझेदार नेकपा(माओवादी केन्द्र), नेकपा(एकीकृत समाजवादी), का सांसद्को असहमतिकाबीच सरकारका तर्फबाट सदनमा उक्त एमसीसी सम्झौता पेस भएको छ । सम्झौता टेवल भए यता संसद् बैंठक बस्न सकेको छैन् । एमसीसी पास गर्ने विषयमा सहमति नजुट्दा पटक–पटक संसद् बैठक स्थगित हुँदै आएको छ । फागुन १२ र १३ गते संसद् बैठक बोलाइएको भए पनि सत्तारुढ दलहरु बिच सहमती नजुटेपछि सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको छ । जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय संसद् हो । तर त्यही संसद लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा देशलाई ठूलो क्षति पुग्न गएको छ ।

कयौं कानुनहरु संसद्मै अड्किएका छन् । जसका कारण देश विकास निर्माणमा बाधा उत्पन्न भएको छ । संसद् जनताको सर्वोच्चताको प्रतिक र प्रतिनिधि हो । तर प्रमुख राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व संसद् सञ्चालनका लागि गम्भीर देखिएन । जसको परिणाम देश गम्भीर आर्थिक तथा सामाजिक संकटमा छ । महामारीको व्यवस्थापनमा भएको कमजोरी र बेइमानीका कारण गरिब र साना व्यवसायीमाथि परेको दुश्प्रभावले अर्थतन्त्र थला परेको छ । त्यसमाथि आफ्नै बोलीको अर्थ वा प्रभावको आकलन गर्न नसक्ने नेताहरूको बोझ देशले सहनु परेको छ । यस्तो अवस्थामा संसद्मा जनप्रतिनिधिमार्फत् जनभावना र पीडा मुखरित हुनुपर्ने थियो । दुर्भाग्य, जनप्रतिनिधिले समेत जनताप्रतिको कर्तव्यको हेक्का राखेनन् । नेताहरूले त संसद् नचल्दा काउसो पन्छेजस्तो गरे, गरे सांसदहरू पनि संसदीय गरिमाको ख्याल गरेनन् । असहमती भएका विषयहरुलाई लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनु पर्छ । संसदीय विधि र प्रक्रियाविरुद्ध जाने अधिकार राजनीतिक दलहरूलाई छैन । तसर्थ असहमती भएका कुराहरुलाई लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट ढुंगो लगाउनुपर्छ र यति त्यस्ता विषय लामो समयसम्म पनि टुंगो लाग्न नसके थाति राखेर भए पनि अन्य विषयमा संसद् चल्लन दिनुपर्छ ।