नेपालको राजनैतिक वृतमा अहिले व्यापक चर्चाको विषय बनेको एमसीसी हो । सन् २००२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले मेक्सिको मन्टरेमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको, फाईनाइसिंग फर डेभलपमेन्ट, शीर्षकमा सम्मेलन गरे पछिको परिणामबाट प्राप्त सहायता कोष हो । विकासका मुल प्रभावलाई आर्थिक कारणले अगाडि बढाउँने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका देशहरुको सहभागितामा गरिएका निर्णयहरु तोकिएका निश्चित मापदण्डलाई परिपालना गर्ने विकास उन्मुख देशहरुलाई सशर्त अनुदान दिने गरी निर्माण गरिएको सहायता कोष, मिलेनयिम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)नेपालमा लागु गर्ने कार्यलाई लिएर भएका भ्रमलाई चिर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो ।

कोषले विश्वका ४७ देशका ७६ वटा विकास निर्माणका आयोजना सम्पन्न गरी सक्दा नेपालमा एक दशकदेखि धेरै काम भई रहँदा यसलाई नराम्रो भन्नेहरु कहाँ थिए ? सहायतामा सहभागी हुनका लागि वुस प्रशासन र अमेरिकी काँग्रेसले संयुक्तरुपमा यो सहायता शून्य प्रयोजनमा कहि कतै पनि प्रयोग नहँुने प्रस्ताव पारित गरेको विषयमा गलत व्याख्या नेपालमा हुनु दुखद पक्ष हो । विधिको शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका र महिलाहरुको खोप, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, आर्थिक स्वतन्त्रता, वित्तीय नीति, मुद्रास्फिती, महिला सहभागिता, सक्षम अनुगमन, भूस्वामित्व, उदारअर्थनीति जस्ता न्यूनतम २० वटा सूचकांकहरुको परिपालनामा नेपालले अग्रसरता देखाएका कारण नेपाल सहयोग छनौटमा पर्ने कार्यमा विगतका सरकारले गरेका गृहकार्यहरु प्रस्ट हँुदा हुँदै पनि सहायतालाई शून्य रणनीति, छिमेकी देशहरु सँगको सम्बन्धमा दरार ल्याउँने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु आफैमा गलत हो । द्वन्दले ध्वस्त मुलुकमा शान्ति प्रक्रियाको थालनीसँगै २०११ को डिसेम्वरको हाराहारी र २०१२ पछि यो सहायताकोषले नेपालमा लगानी शुरु गर्दा किन राष्ट्रि«यताका वहस भएनन् ? २० वटा सूचाकांकका विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने कार्यमा ओली, प्रचण्ड समेतका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको प्रत्यक्ष सहभागितालाई यति छिटो विर्सन मिल्छ र ? नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियासंगै, नेपालमा दीगो विकासमा टेवा पुग्न सक्ने खालका कार्य भनेकै विद्युत र सडक हुन भन्ने विषयको निक्र्यौल पनि केपीओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमै भएको थियो । त्यतिबेलै सहायताकोषलाई प्राथमिकतामा राख्ने सोंच बनाइएको कुरा यति छिटो किन विर्सिन्छन् नेताहरु । सहायता कार्यक्रमले नेपालको अहित भन्दा पनि हित नै गर्ने हुँदा यसको सही कार्यान्वयन नेपालका लागि हितकर हुन्छ । तसर्थ देशको सर्वोच्च निकाय संसदले पास गर्नुको कुनै विकल्प देखिदैन ।