बलेवा, बजार अभावका कारण यहाँका किसानले मूलाको बीउ उत्पादन रोकेका छन् । बीउ उत्पादनका लागि प्रसिद्ध मानिएको बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–१ कुश्मिीसेराका किसानले केही वर्षयता मूलाको बीउ उत्पादन रोकेका हुन् । २६ वर्ष अघिदेखि मूलाको बीउ उत्पादनमा अब्बल मानिएको कुश्मिशेराको टारमा किसानले मूलाको विकल्पमा तोरी लगाउन थालेका छन् । कतिपय किसानले हिउँदमा खेतबारी बाँझै राख्न थालेको जनाएका छन् ।

“पहिले पहिले मूलाको बीउको मूल्य पनि राम्रो थियो घरबाटै बिक्री हुन्थ्यो,” कुश्मिशेराकी क्षमकला शर्माले भनिन् , “आजभोलि बिक्री हुन छोड्यो, दुःख गरेर थन्क्याएर राख्नभन्दा दुःखै नगरेको राम्रो भनेर छोडियो ।” ६ हजार केजीसम्म बीउ फल्ने कुश्मिसेरामा अहिले ६/७ केजी पाउन पनि मुस्किल छ । धान भित्र्याएपछि लगाएको मूलाले चैतमा उत्पादन दिन्थ्यो । बीउ छिनेर मकै लगाउन सकिने भएपछि धेरै किसान मूला लगाउन हौसिन्थे । बीउ बेचेरै पौडेल लगायतका किसानले वर्षमा पाँच लाखसम्म पनि कमाउन सकेका थिए । तर पछिल्लो समय हाइब्रिडले बजार खाएपछि किसानले बीउ लगाउन छाडेका हुन् । किसानहरुको काममा साथ दिने कृषि कार्यालयसमेत हटेपछि किसान अभिभावकविहीन भएको बताए ।

कृषि मन्त्रालयले ‘कोसी पहाडी तरकारी आयोजना’ र ‘बीउबिजन प्रवद्र्धन कार्यक्रम’मार्फत कुश्मिसेरामा मूलाको बीउ लगाउन थालेको थियो । काठमाडौँ र भैरहवाका व्यापारी आएर उनीहरुको उत्पादन खरिद गरेर लैजान्थे । यसबाट किसानले राम्रो कमाईसमेत गरेका थिए । टारमा अहिले मूला देख्न छाडियो । झन्डै ८०० रोपनी जमिनमा लगाउने मूला अहिले दुईचार रोपनीमा खुम्चेको छ । त्यो पनि बिक्रीका लागि नभई एकदुईजना किसानले घरमै प्रयोग गर्न लगाएका हुन् ।

बजारमा आएका हाइब्रिड जातका तरकारी र बीउबिजनले किसानको सपना सबै चकनाचुर पारिदिएको स्थानीयवासीले गुनासो गरे । किसानले दुःख गरेर फलाउँदा प्रतिकेजी १५० पर्ने मूलाको बीउ बजारमा १०० मै पाइन थालेको मूलाको बीउ उत्पादन गर्दै आएको अस्मिता बीउ उत्पादन समूहका अध्यक्ष मोतिप्रसाद पौडेलले बताए । हाइब्रिड लगाएपछि अर्को वर्ष बीउ लाग्दैन । कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका बाली विकास अधिकृत दिनेश पाठकले किसानको उत्पादनको प्रयोगशाला परीक्षण नभएको र व्यापारीसँग जोडिने अभिभावक कार्यालय नभएर सम्बन्ध टुटेको बताउनुभयो । ‘बीउको गुणस्तर नाप्ने ल्याबसँग किसान जोडिन सकेनन्, कृषि कार्यालय पनि तीनचार वर्षसम्म रहेन’ उनले भने, “बजारमा हाइब्रिडले डेरा जमाइसकेको छ ।” अब फेरि अनुगमन गरेर उत्पादनमा जोड दिने योजना उनले सुनाए । पछिल्ला दुई वर्षसम्म अनुदानको कार्यक्रम भए पनि किसान र कार्यालयबीच समन्वय नभएको उनले बताए । –रासस